कर्नाटक राज्यात राहायचे आहे तर कन्नड भाषा यायला हवी हे धोरण कर्नाटक सरकारने राबवले आहे .इतर भाषिकांना हे सक्तीचे धोरण वाटत असतानाच आता कर्नाटक सरकारने प्रशासकीय वापराच्या सॉफ्टवेअर साठी कन्नड ची सक्ती केली आहे.
त्यामुळे सॉफ्टवेअर वापरणाऱ्यांना कन्नड येत नसल्यास ऑनलाइन कन्नड शिकण्याची सुविधा कर्नाटक सरकारने उपलब्ध करून दिली आहे. यासंदर्भात राज्यभरात वेगवेगळ्या चर्चा होत आहेत .
सीमाभागात मराठी नागरिक जास्त आहेत .त्याचबरोबर बेंगळूर आणि इतर भागात तमिळ, तेलगू आणि मल्याळी भाषिक अधिक आहेत. अशा परिस्थितीत कन्नड येत नाही त्यांनी ई कन्नड सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून शिकून घ्यावे. कारण सर्व प्रशासकीय भाषा यापुढे कन्नड होणार आहे असे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी सांगितले .
मुख्यमंत्र्यांनी काल ई कन्नडा या नव्या ऑनलाइन कन्नड शिकवणाऱ्या सॉफ्टवेअर चे उद्घाटन केले .यावेळी बोलताना त्यांनी बेंगळूर येथे याची घोषणा केली आहे .कर्नाटक सरकार प्रशासकीय पातळीवर जे काही सॉफ्टवेअर्स वापरतात ते इंग्रजी भाषेत असून आता सर्व सॉफ्टवेअर्स मध्ये कन्नड भाषेचाही अंतर्भाव होणार आहे .
यामुळे सॉफ्टवेअर्स नाही आता कन्नडची सक्ती लागू होणार आहे. अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करताना पदवी शिक्षण घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना कन्नड विषय सक्तीचा करण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय वादग्रस्त ठरला .
कर्नाटकातील काही संस्थांनी या संदर्भात याचिका दाखल केली असून सध्या पदवी शिक्षणाच्या कन्नड सक्तीला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.अशा वातावरणात आता नवे सक्तीचे धोरण पुढे आले आहे.
