40 टक्के कमिशन आरोपाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने डॅमेज कंट्रोलचा निर्णय घेतला असून त्या अनुषंगाने राज्यातील 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या विकास कामांच्या निविदा प्रक्रिया तपासण्यासाठी सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिली.
शिमोगा येथे आज बुधवारी सकाळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पत्रकारांशी बोलत होते. सदर उच्चस्तरीय समितीच्या रचने संदर्भातील आदेश नुकताच जारी करण्यात आला असून आठवड्याभरात या समितीचे काम सुरू होईल.
राज्यातील 50 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चाच्या सर्व विकास कामांची निविदा प्रक्रिया प्रारंभ होण्यापूर्वी या समितीकडून मंजुरी मिळणे अत्यावश्यक असणार आहे. या कमिटीमध्ये उच्च न्यायालयाच्या सेवानिवृत्त न्यायाधीशांसह तांत्रिक तज्ञ मंडळींचा समावेश असणार आहे. या समितीमुळे यापुढे संबंधित खात्याकडून निविदा प्रक्रिया पार पाडण्याची गरज भासणार नाही. त्याचप्रमाणे निविदा प्रक्रियेमध्ये आपल्या माणसांना कंत्राट मिळवून देण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा जो हस्तक्षेप होतो त्यालादेखील आळा बसणार आहे.
केपीटीटी कायद्याअंतर्गत या उच्चस्तरीय कमिटीची स्थापना करण्यात आली आहे. आलेल्या निविदांचे प्रस्ताव आठवड्याभरात निकालात काढणे ही या कमिटीचे जबाबदारी असणार आहे. या कमिटीवरील कामाचा ताण वाढणार असल्यामुळे आणखी एक समिती स्थापण्याचा विचार असल्याचेही मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी स्पष्ट केले.
आवश्यकता भासल्यास जिल्हा स्तरावर या पद्धतीची समिती स्थापन केली जाईल. मौखिक आदेशावरून जर एखादे विकास काम सुरू असल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पंचायत सीईओ यांच्यावर असेल. यासंदर्भात नुकतीच सर्व जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पंचायत सीईओंना सूचना करण्यात आली आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
