शेतजमिनीला बिगर शेती एनए दर्जा दिल्याच्या आदेशाचे दर दोन वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची अट रद्द करणे म्हणजे कर्नाटक भू-महसूल कायदा 1964 कलम 95 कायदा रद्द करण्याची सुरुवात असून बेळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा समूळ नष्ट करण्याचे सरकारचे हे कपटी षडयंत्र असल्याचा आरोप केला जात आहे.
यासंदर्भात बेळगाव लाईव्हशी बोलताना शेतकरी नेते राजू मरवे म्हणाले की, कर्नाटक भू-महसूल कायदा 1964 कलम 95 कायद्यानुसार शेतजमिनींचे भूसंपादन करण्यावर निर्बंध होता. सुपीक शेत जमिनींचा गैरवापर होऊ नये शेतकर्‍यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी शेतजमिनीला बिगर शेती एनए दर्जा दिल्याच्या आदेशाचे दर दोन वर्षांनी नूतनीकरण करण्याची अट घालण्यात आली होती. मात्र आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही अट रद्द करण्यात आली असल्याचा आदेश जारी केला आहे. हा आदेश शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. कर्नाटक भू-महसूल कायदा 1964 कलम 95 कायद्या रद्द करण्याची ही सुरुवात आहे. सदर कायदा रद्द झाल्यास नेते मंडळींसह मालदार व्यक्ती, मोठमोठे उद्योजक यांच्याकडून बेळगाव परिसरातील शेत जमिनी बिगर शेती दाखवून सहजासहजी त्या गिळंकृत केल्या जाणार आहेत. त्या जमिनीमध्ये संबंधितांकडून मोठ मोठे उद्योग अथवा नागरी वसाहती निर्माण केल्या जाऊ शकतात.
परिणामी शेतजमिनी गेल्यामुळे कृषी उत्पादन घटणार आहे आणि अन्नदात्या शेतकऱ्यावर रस्त्यावर येण्याची पाळी येणार आहे. उद्योग आणि वसाहत उभारणीमुळे पर्यावरणाचा देखील ऱ्हास होणार असून याचा विपरीत परिणाम बेळगाव परिसरातील जनतेवर होणार असून त्यांचे आरोग्य धोक्यात येणार आहे, असे मरवे यांनी स्पष्ट केले.
कर्नाटक भू-महसूल कायदा 1964 कलम 95 प्रकारे कोणतीही पिकाऊ सुपीक जमीन विकासाच्या नावे पडिक दाखवून त्या जमिनीचा कोणताही व्यवसाय अथवा गृहनिर्माण वसाहतीसाठी वापर होत असेल तर ती जमीन सरकारमधे का जमा करुनये ? असा कायदा आहे. पण तो रद्द करुन आता बेळगाव जिल्ह्यातील कोणतीही, कसलीही जमीन केंव्हाही, कशीही एनए अर्थात बिगर शेती करता येईल अशी तरतूद केली जात आहे. सदर प्रकार म्हणजे विकासाच्या नावे पीकाऊ सुपीक जमीन भूसंपादन करुन शेतकरी कुटूंबाचां समूळ नायनाट करण्याचे षडयंत्र सुरु असल्याचा आरोपही राजू मरवे यांनी केला.
त्याचप्रमाणे समस्त नेते, शेतकरी नेते तसेच जागरुक शेतकऱ्यांनी गांभीर्याने याचा विचार करुन योग्य ती पावल उचलावीत असे आवाहन करून अन्यथा शेतकऱ्यांच्या पुढच्या पिढ्यांना कंगाल करण्यामध्ये आपण सर्वजण वाटेकरी असणार हे निश्चित आहे, असे मरवे यांनी स्पष्ट केले.
