बेळगाव ते धारवाड रेल्वे मार्ग देसुर ते के. के. कोप्पमार्गे करण्यास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. बेळगाव ते धारवाड रेल्वे मार्ग सुपीक जमिनीतून न करता पर्यायी मार्गातून रेल्वे मार्ग करावा यासाठी गर्लगुंजी येथील प्रसाद पाटील व अन्य शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता या मार्गाला न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
बेळगाव ते धारवाड रेल्वे मार्ग सुपीक जमिनीतून न करता पर्यायी मार्गातून रेल्वे मार्ग करावा अशी मागणी करीत गर्लगुंजी येथील प्रसाद पाटील व अन्य शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्रीय रेल्वे खाते, नैऋत्य रेल्वेचे जनरल मॅनेजर व चीफ इंजिनियर यांना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी दोन वेळा मुदत दिली होती. मात्र रेल्वे खात्यातर्फे कोणतेही म्हणणे मांडण्यात आले नाही. आता काल बुधवारी झालेल्या सुनावणीप्रसंगी शेतकऱ्यांची बाजू मांडताना ॲड. रवीकुमार गोकाककर यांनी खासदार इरण्णा कडाडी यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधींनी सुपीक जमिनीतून रस्ता करू नये अशा मागणीचे निवेदन रेल्वे खात्याला दिले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सुचवलेल्या पर्यायी मार्गातून रेल्वे मार्ग करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र राजकीय हस्तक्षेपामुळे सुपीक जमिनीतूनच रेल्वे मार्ग करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. तसेच या मार्गामुळे बेळगाव -धारवाड अंतर 4 कि. मी.ने वाढणार असल्याची माहितीही दिली त्यानंतर न्यायालयाने या कामाला स्थगिती दिली आहे.
न्यायालयाच्या या स्थगिती आदेशामुळे देसुर ते के. के. कोप्प मार्गे रेल्वे मार्ग करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला धक्का बसला आहे. गेल्या कांही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचा विरोध डावलून बेळगाव ते धारवाड रेल्वे मार्ग करण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला होता. यासाठी 927 कोटी रुपयांच्या निधीची अंदाजपत्रकात तरतूद करण्यात आली आहे. सदर रेल्वेमार्गासाठी सरकारला जमिनींचे भूसंपादन करून त्या रेल्वे खात्याकडे सुपूर्द कराव्या लागणार आहेत.
तथापी या रेल्वे मार्गाच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. तसेच शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी देसूर, के. के. कोप्प, गर्लगुंजी, नंदिहळ्ळी, राजहंसगड, नागिनहट्टी, नागिरहाळ या भागातील शेतीचे मोठे नुकसान होणार असल्याचे निदर्शनास आणून देऊन त्या भागातून रेल्वेमार्ग न करता पर्यायी खडकाळ मार्गाचा विचार करावा अशी मागणी लावून धरली होती. याची दखल घेत न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिली आहे.
