राज्यातच नव्हे तर संपूर्ण देशात गाजलेल्या माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांचा समावेश असलेल्या अश्लील सीडी प्रकरणातील जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकालात काढली आहे.
सरन्यायाधीश रितू राज अवस्थी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पीडित महिलेने दाखल केलेल्या याचिका सोमवारी रोस्टर खंडपीठासमोर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. ही जनहित याचिका निकालात काढण्यात येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर आता पीडित महिलेने दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायाधीशांच्या एक सदस्यीय खंडपीठा समोर सुनावणी होणार आहे. पीडित महिलेने तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी पाठविलेल्या चिठ्ठीच्या आधारे विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करणार्‍या बेंगलोर शहर पोलीस आयुक्तांच्या 11 मार्च 2021 च्या आदेशाच्या कायदेशीरपणा आणि वैधतेला आव्हान दिले होते. खंडपीठाने 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी एसआयटीला माजी मंत्री जारकिहोळी यांच्या विरोधातील खटल्याचा अंतिम अहवाल सक्षम दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. एसआयटीची क्षमता आणि अधिकार क्षेत्राच्या प्रश्नांसह सर्व प्रश्न संबंधित दंडाधिकाऱ्यांसमोर खुले आहेत असेही न्यायालयाने नमूद केले होते.
पीडितेने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर गेल्या 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटीने सादर केलेल्या अंतिम अहवालावर पुढील कारवाईस प्रतिबंध करणारा आदेश दिला. तसेच एसआयटीच्या घटनेच्या वैधतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्याची विनंतीही उच्च न्यायालयाला केली होती अशी माहिती ज्येष्ठ वकील ॲड. इंदिरा जयसिंग यांनी खंडपीठाला दिली. या टप्प्यावर खंडपीठाने नमूद केले की पीडितेने स्वतःच एसआयटी स्थापन करण्याच्या आदेशाला आव्हान दिले असल्याने जनहित याचिका प्रलंबित ठेवण्याचा कोणताही हेतू साध्य होणार नाही. जनहित याचिकेत आव्हाना खाली असलेल्या पाच मुद्द्यांवर पीडितेने एकदा न्यायालयात धाव घेतली की जनहित याचिका जिवंत ठेवण्याचा उद्देश उरत नाही. तशी जनहित याचिका निकालात काढली जाते. मात्र जनहित याचिका कशी संबंधित उर्वरित दोन याचिका निकालात काढण्यासाठी नियमीत रोस्टर खंडपीठापुढे सूचिबद्ध करण्यात येतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. आवश्यक असल्यास कोणत्याही कागदपत्रांचा संदर्भ देण्याच्या उद्देशाने जनहित याचिका गुरुवारी दोन याचिकांशी जोडली जाईल. जनहित याचिकेत याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकील गरज पडल्यास न्यायालयाला मदत करू शकतात असे न्यायालयाने म्हंटले आहे.
एसआयटीच्या स्थापनेला आव्हान देण्याबरोबरच पीडितेने हा तपास अन्य कोणत्यातरी एजन्सीकडे वर्ग करावा अशी विनंतीही न्यायालयाला केली आहे. रमेश जारकीहोळी यांनी तत्कालीन गृहमंत्री बसवराज बोम्मई यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्राच्या आधारे एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती, असा दावा तिने केला आहे. आपल्या दुसऱ्या याचिकेत पीडित युवतीने रमेश जारकीहोळी यांच्यावतीने एम. व्ही. नागराज यांनी तिच्याविरोधात दाखल केलेली तक्रार रद्द करण्याची विनंती देखील केली होती.
