कर्नाटक शासनाच्या १९६३ व १९८१ च्या कायद्यानुसार राज्यातील भाषिक अल्पसंख्यांकाना त्यांच्या भाषेत व्यवहार करण्याचे स्वतंत्र मिळावे, तसेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या अधिकारांची अंमलबजावणी व्हावी या मागणीचे निवेदन खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिती तसेच महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती च्या वतीने तहसिलदारांकरवी जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आले. त्वरित अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला.
बंगलोर उच्च न्यायालयाने बेळगाव जिल्हाधिकार्यांना भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी असा आदेश २०१३ साली दिला होता.तसेच इथल्या मराठी भाषिक लोकांसाठी शासकीय फलकावर कन्नड आणि इंग्रजी भाषे बरोबर मराठीला स्थान द्यावे.
शासनाच्या सूचना, नोटीस आणि परिपत्रके मराठीतुनही देण्यात यावेत. असा आदेश भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने दिला असताना प्रशासनाकडून याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे . परिणामी सीमाभागातल्या मराठीसह अन्य अल्पसंख्याक भाषिकांची मोठी गैरसोय होत आहे .
राजकीय हस्तक्षेपामुळे न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडवले जात असून संविधानिक अधिकार नाकारले जात आहेत. अशी स्थिती कायम असल्यास उग्र आंदोलन हाती घ्यावे लागेल. असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
यावेळी तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष देवाप्पा गुरव युवा समिती चे अध्यक्ष धनंजय पाटील,गोपाल पाटील, सचिव गोपाळ देसाई पांडुरंग सावंत, संभाजी देसाई, विनायक सावंत, सचिव सदानंद पाटील, राजू पाटील रणजीत पाटील, प्रतिक देसाई आदींसह कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित होते.
