बेळगाव लाईव्ह/ विशेष- 69 किलोमीटरचा अंतर बेळगाव सभोवतालच्या चारी बाजूंच्या रिंग रोडसाठी शेकडो एकर सुपीक जमीन संपादित केली जाणार आहे.अश्या सुपीक जमिनी संपादना वरून बेळगाव जिल्हा प्रशासन आणि शेतकऱ्यांत एकमेकांविरोधात अनेकदा संघर्ष उभे राहिलेले आहेत.
हलगा मच्छे बायपास मध्ये गेल्या दोन वर्षात आपण याचा अनुभव घेतला आहे मागील दोन वर्षापूर्वी शेतकऱ्यांनी रिंग रोड ला विरोध करून रिंग रोडचा प्रस्ताव रद्द केला होता.आता रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरींच्या बेळगाव दौऱ्या दरम्यान स्थानिक लोकप्रतिनिधीनी त्यांना रिंग रोडचा प्रस्ताव दिला दिला होता त्यावर थेट गडकरी यांनी रिंग रोडला मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले होते.
आता महाराष्ट्र एकीकरण समितीने तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या संभाव्य भु संपादना विरोधात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे रहाण्याचे ठरवले आहे त्यामुळे बेळगावात पुन्हा शेतकरी विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष उभा राहण्याची चिन्हे दिसत आहेत. प्रस्तावित रिंग रोड ला फ्लाय ओव्हर हे होऊ शकतात का? यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
फ्लाय ओव्हर म्हणजे मोठं मोठी उड्डाण पुलें रिंग रोडला पर्याय आहेत का याचा अभ्यास करावा लागणार आहे बेळगाव शहरातील वाढती रहदारी रोखण्यासाठी रिंग रोड हा एकमेव पर्याय आहे का? बेंगलोर गोवा मुंबईकडे जाणारी वाहने फ्लाय ओव्हर च्या रस्त्याने हायवेला जावीत त्यामुळे शहरातील वाहतुकीची कोंडी कमी होईल रिंग रोडचा ऐवजी फ्लाय ओव्हरचा वापराने रहदारीची समस्या मिटेल का याविषयी चर्चा वाढू लागली आहे.
उत्तरचे आमदार अनिल बेनके यांनी खुद्द नितीन गडकरी यांच्याकडे बेळगाव शहरातील वाढती रहदारी रोखण्यासाठी शहरात दोन फ्लाय ओव्हर निर्माण करा अशी मागणी केली होती बेनके यांच्या मागणीनुसार न्यु गांधीनगर ते राणी चन्नम्मा सर्कल आणि के एल ई पासून गोगटे सर्कल सर्कल अर्थात रेल्वे स्टेशन पर्यंत नवीन उड्डाण पुलें तयार करा अशी मागणी होती मात्र हीच मागणी जरा वाढवली आणि बसवण कुडची पासून व्हाया बस स्टॅन्ड,चन्नम्मा सर्कल हिंडलगा, के एल ई ते व्हाया राणी चन्नम्मा सर्कल ते पिरनवाडी, आणि सुवर्ण सौध ते ओल्ड पी रोड काकती पर्यंत मोठे तीन फ्लाय ओव्हर निर्माण केल्यास जमीन संपादन होणार नाही आणि रहदारीची समस्या सुटेल यामुळे रिंग रोडची गरज भासणार नाही का? यावर चर्चा सुरू झाली आहे.
बेळगाव शहराच्या चारी बाजूनी सुपीक जमीन आहे तीन वेळा या जमिनीतून पीक घेतली जातात शासन अनेक ठिकाणी विकास कामांसाठी जमिनी संपादन करत आहे त्यामुळे सुपीक जमिनी कमी होत आहेत असे झाल्यास भविष्यात अन्नधान्याचा तुटवडा भासू शकतो त्यामुळे कशी सुपीक जमीन कमीत कमी संपादन करता येईल याकडे जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीनी विचार करणे गरजेचे आहे.
