कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावर महाराष्ट्र विधान परिषदेत सोमवारी झालेल्या अल्पकालीन चर्चेप्रसंगी सर्व पक्षांनी एकत्रित येऊन प्रलंबित सीमाप्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्याचा ठराव करून तो सर्वोच्च न्यायालयाकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावर काल सोमवारी महाराष्ट्र विधान परिषदेत चर्चा झाली. या अल्पकालीन चर्चेत सदस्य शिवसेनेचे आमदार दिवाकर रावते यांच्यासह शेकापचे आमदार जयंत पाटील, विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, अरुण लाड, सुभाष देसाई आदींनी सहभाग घेतला. यावेळी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा निर्णय तातडीने घेण्यासंदर्भात विधान परिषदेत ठराव करून तो सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा अशी मागणीच आमदार रावते यांनी केली. त्याला जयंत पाटील व प्रवीण दरेकर यांनी समर्थन दिले. यावर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी सभागृहाने एकमताने निर्णय घ्यावा अशी सूचना केली. त्यावर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी याबाबतच्या कायदेशीर बाबी तपासल्या जातील अशी ग्वाही दिली.
आमदार दिवाकर रावते यांनी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. सीमाप्रश्न हा जिव्हाळ्याचा असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितल्याचे तसेच त्यासाठी मुख्यमंत्री पाठपुरावा करत असून सीमाप्रश्नी ठाकरे यांची तिसरी पिढी प्रयत्न करत आहे असे रावते म्हणाले.
2004 पासून राज्य सरकारने सीमाप्रश्न प्रकरणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी 2017 ला अखेरची सुनावणी झाली असून त्यानंतर आजतागायत एकही सुनावणी झालेली नाही. या प्रकरणाचा सखोल आणि सविस्तर अहवाल बनवण्यासाठी अधिकारी आणि वकिलांचा कक्ष निर्माण केला गेला. तथापि फेब्रुवारी 2019 ते मार्च 2020 या तेरा महिन्यात सरकारने 13 सचिव बदलले. तसेच जे पुण्याचे वकील समन्वयासाठी नेमले त्यांना केवळ पगार घेण्यासाठी नेमले का? असा सवालही रावते यांनी केला. यावेळी शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनीही सभापती आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या सहीने सर्वोच्च न्यायालयात लवकरात लवकर सुनावणी व्हावी यासाठी ठराव करून पाठवावी अशी मागणी केली.
या चर्चेत सहभागी होताना विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर म्हणाले की, केंद्र सरकारने महाजन आयोग नियुक्त केला. मात्र कार्यकक्षा महाराष्ट्राला ठरवून दिली नाही. भौगोलिक संलग्नता, भाषा सलगता या कारणामुळे आपण बेळगावसह 865 गावांवर हक्क सांगितला. परंतु आपण कितीही गमजा मारल्या तरी 10 कोटी रुपये कांही सीमाभागापर्यंत पोहोचत नाहीत. या सरकारने एक रुपया त्या भागासाठी दिलेला नाही. कोरड्या भावना सीमाभागाच्या कामाच्या नाहीत. न्यायालयात तातडीने सुनावणी व्हावी यासाठी सरकारने काय प्रयत्न केले? संबंधी उच्चाधिकार समितीची बैठकच नाही असे दरेकर यांनी स्पष्ट केले.
