भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांना त्यांच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार करण्याची मुभा देऊन भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने देऊ केलेला हक्क अबाधित राखावा, अशा मागणीचे निवेदन आज खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे खानापूर तालुका गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
खानापूर तालुका म. ए. समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार दिगंबर पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेले उपरोक्त मागणीचे निवेदन आज मंगळवारी सकाळी खानापूर गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात जाऊन सादर करण्यात आले. खानापूर तालुक्‍यांमध्ये सुमारे 70 टक्के मराठी माध्यमाच्या शाळा आहेत.
तसेच उर्दू माध्यमाच्या शाळाही आहेत. खानापूर तालुका भाषिक अल्पसंख्यांक वर्गामध्ये मोडतो. त्यामुळे भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या नियमानुसार तालुक्यातील मराठी व उर्दू शाळांना त्यांच्या मातृभाषेमध्ये पत्र व्यवहार करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. असे असताना आपल्या कार्यालयामधून कन्नडमधून पत्रव्यवहार करावा असा आदेश दिल्याचे समजते.
हे सरळ सरळ भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाने देऊ केलेल्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. तरी असा कांही आदेश असल्यास तो तात्काळ रद्द करून मागे घ्यावा आणि पूर्वीप्रमाणेच भाषिक अल्पसंख्यांक शाळांना त्यांच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार करण्याची मुभा द्यावी, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे.
निवेदनाचा स्वीकार करून बोलताना गटशिक्षणाधिकारी लक्ष्मण यकुंडी यांनी आपण आपल्या या कार्यालयातून असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही. तसेच अशा प्रकारचा आदेश यापुढेही जारी करणार नाही, असे स्पष्ट केले. आपला काहीतरी गैरसमज झाला आहे.
जर तसा आदेश जारी केलेला असेल तर तो माझ्या निदर्शनास आणावा मी त्यावर निश्चित योग्य ती कार्यवाही करून भाषिक अल्पसंख्यांकांचे अधिकार अबाधित ठेवेन. आमच्या कार्यालयाकडे 90 टक्के पत्रव्यवहार मराठी भाषेतूनच येतो आणि तो आम्ही स्वीकारतो. आम्ही कोणत्याही शिक्षकाला कानडी सक्तीचा आग्रह धरलेला नाही, असेही यकुंडी यांनी सांगितले.
निवेदन सादर करणाऱ्या खानापूर तालुका म. ए. समितीच्या शिष्टमंडळात अध्यक्ष दिगंबरराव पाटील यांच्यासह कार्याध्यक्ष यशवंतराव बिर्जे, सरचिटणीस बाबासाहेब दळवी, भूविकास बँकेचे चेअरमन मुरलीधर पाटील, प्रकाश चव्हाण, विशाल पाटील, माजी जि. पं. सदस्य विठ्ठल गुरव, माजी ता. पं. सदस्य अर्जुन देसाई, जे. एम. भोसले, जी. जी. पाटील, अमृत पाटील, प्रकाश चव्हाण आदींचा समावेश होता.
