कर्नाटक राज्यातील अनेक शैक्षणिक संस्थांच्या कॅम्पसच्या आतील आणि बाहेरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, हिजाब विवादाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी विद्यार्थी समुदाय आणि जनतेला शांतता राखण्याचे आवाहन केले.
न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी सुनावणी बुधवारपर्यंत पुढे ढकलताना दिलेल्या अंतरिम आदेशात म्हटले आहे की, न्यायालयाचा जनतेतील शहाणपणा आणि सद्गुणांवर पूर्ण विश्वास आहे आणि तेच आचरणात आणण्याची आशा आहे.
महाधिवक्ता प्रभुलिंग के. नवदगी यांनी सादर केले की, अनेक संस्थांच्या कॅम्पसमध्ये खूप तणावाचे वातावरण आहे, जरी न्यायालय या सारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणात दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकत असताना अशा घटना थांबायला हव्या होत्या. आपल्या निवेदनाच्या समर्थनार्थ त्यांनी शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल वाचून दाखवला.
त्यानंतर याचिकाकर्ते-विद्यार्थ्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी ऍडवोकेट जनरलच्या म्हणण्याशी सहमती दर्शवत युक्तिवाद केला. मात्र, या याचिकेवर पक्षकार नसलेल्या सर्व आंदोलकांविरोधातील ब्लँकेट ऑर्डरला त्यांनी विरोध केला.
पक्षकारांच्या वकिलांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर आणि पुढील सुनावणी बाकी असताना न्यायमूर्ती कृष्णा एस. दीक्षित यांनी अंतरिम आदेश दिला.
कोर्ट हिजाब वादाबद्दलच्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे. ज्यात एका याचिकेचा समावेश होता, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी ५ फेब्रुवारी रोजी राज्य सरकारने शाळा आणि कॉलेज कॅम्पसमध्ये गणवेश परिधान करण्याची सक्ती करण्याच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
या आधी सकाळच्या सत्रात सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, हिजाबमुळे मोठा वाद निर्माण झाला असून, आंतरराष्ट्रीय समुदाय आमच्याकडे लक्ष देत आहे आणि ही चांगली प्रगती नाही. माझ्यासाठी संविधान ही भगवद्गीता आहे. आपल्याला संविधानानुसार वागले पाहिजे. संविधानाची शपथ घेतल्यानंतर मी या पदावर आलो आहे. या विषयावरील भावना बाजूला ठेवाव्यात. हिजाब घालणे हा भावनिक मुद्दा बनू नये.
या मुद्द्यावर सरकारला अनेक प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागत असल्याचे निरीक्षणही त्यांनी नोंदवले.
मला असंख्य क्रमांकांवरून संदेश येत आहेत. संपूर्ण व्हाट्सअप चॅट या चर्चेने भरले आहे. संस्था केवळ घटनेनुसार काम करू शकतात. सरकार आदेश देऊ शकते, परंतु लोक त्यांना प्रश्न विचारू शकतात, असे खंडपीठाने नमूद केले.
सरकार अंदाजानुसार निर्णय घेऊ शकत नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
विद्यार्थ्यांना दोन महिने हिजाब घालण्याची परवानगी देण्याच्या याचिकाकर्त्याच्या विनंतीला सरकार सहमती देत नसल्यामुळे गुणवत्तेच्या आधारावर हे प्रकरण चालेल, असे खंडपीठाने नमूद केले. निदर्शने होत आहेत आणि विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले आहेत, मी या संदर्भात सर्व घडामोडींचे निरीक्षण करत आहे, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले.
सरकार कुराणाच्या विरोधात निर्णय देऊ शकत नाही. आवडीचा पोशाख परिधान करणे हा मूलभूत अधिकार आहे. हिजाब घालणे हा मूलभूत अधिकार आहे, तथापि, सरकार मुलभूत अधिकारांवर निर्बंध घालू शकते. गणवेशावर कोणताही स्पष्ट आदेश नाही. सरकारी. हिजाब घालणे ही गोपनीयतेची बाब आहे. यासंदर्भातील सरकारी आदेश गोपनीयतेच्या सीमांचे उल्लंघन करतो,” असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
हिजाब अनिवार्य असल्याचे कुराणच्या कोणत्या पानावर लिहिले आहे, असेही खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले. न्यायमूर्तींनी न्यायालयाच्या ग्रंथालयातून कुराणाची प्रतही मागवली. तसेच याचिकाकर्त्याला असे कोठे सांगितले आहे हे समजून घेण्यासाठी पवित्र ग्रंथातून वाचण्यास सांगितले.
सर्व परंपरा या मूलभूत प्रथा आहेत का आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र काय आहे, असेही खंडपीठाने विचारले.
त्यांचा सर्व ठिकाणी सराव करावा लागेल का, अशी विचारणाही खंडपीठाने केली. त्यात एका क्षणी सरकारला प्रश्न पडला की, ते दोन महिने हिजाब का घालू शकत नाहीत आणि काय अडचण आहे
दरम्यान, याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी असे सादर केले की सरकार केवळ धर्मानुसार मूलभूत नसलेल्या प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करू शकते. मूलभूत गोष्टींमध्ये सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही.
याचिकाकर्त्याने असे म्हटले आहे की, सरकारने या प्रकरणी मन मोठे करावे. धर्मनिरपेक्षतेच्या जागेवर या प्रकरणाचा निर्णय होऊ शकत नाही. सरकारने गणवेशाच्या रंगाचा हिजाब परिधान करण्यास परवानगी दिली पाहिजे.
