हिजाब संदर्भातील प्रलंबित याचिका विचाराधीन असल्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यातील सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब आदी परिधान करून वर्गामध्ये जाण्यास प्रतिबंध असणार आहे, असे राज्य सरकारने आज मंगळवारी आपल्या नव्या आदेशाद्वारे पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील एकंदर परिस्थिती लक्षात घेऊन सर्व सरकारी आणि बिगर सरकारी शैक्षणिक संस्था पुन्हा सुरू करण्यात याव्यात. तसेच विद्यार्थ्यांना लवकरात लवकर वर्गात परतण्यास परवानगी दिली जावी.
प्रलंबित याचिका न्यायालयासमोर विचाराधीन असल्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनींनी वर्गांमध्ये भगवी शाल, स्कार्फ, हिजाब, धार्मिक ध्वज आदी परिधान करून जाण्यास प्रतिबंध असणार आहे.
राज्यातील ज्या शाळा -महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांसाठी वस्त्र संहिता (ड्रेसकोड) ठरविला आहे, त्यांना देखील हा आदेश लागू असणार असल्याचे राज्याच्या प्राथमिक आणि प्रौढ शिक्षण खात्याच्या सचिव पद्मिनी एस. एन. यांच्या स्वाक्षरीने काढण्यात आलेल्या आदेशात नमूद आहे.
