केंद्र सरकारने जारी केलेला नूतन एपीएमसी कायदा हा जुलुमी कायदा आहे. हे तिन्ही कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी जवळपास वर्षभर उग्र आंदोलन छेडले. त्यानंतर केंद्र सरकारने हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. मात्र अद्याप हे कायदे कर्नाटक राज्य सरकारने रद्द केले नाहीत. या तीन कायद्यांमध्ये एपीएमसी कायद्याचाही समावेश आहे. राज्य सरकाराने नूतन एमपीएमसी सुधारणा कायदा रद्द न केल्यास उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा भारतीय कृषक समाजाचे राज्याध्यक्ष सिध्दगौडा मोदगी यांनी दिला आहे.
बेळगावमध्ये सरकारी एपीएमसी असूनही खाजगी एपीएमसी स्थापन करण्यात आली आहे. हि एपीएमसी सुरु झाल्यापासून वादाला तोंड फुटले आहे. एकीकडे खाजगी एपीएमसी तर दुसरीकडे सरकारी एपीएमसी या दोन्हींमुळे बेळगावमधील शेतकरी, व्यावसायिक कोंडीत सापडले आहेत.
दोन्हीकडे एपीएमसी सुरु झाल्याने शेतकरी विवंचनेत सापडले आहेत. अशात टेंडरच्या माध्यमातून २० लाख ते १ कोटी रुपये भरून गाळे खरेदी करण्यात आले आहेत. यामुळे व्यापारी कंगाल झाले असून त्यांची आर्थिक परिस्थिती मंदावली आहे. हा सारा प्रकार लक्षात घेऊन तातडीने एपीएमसी सुधारणा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सिध्दगौडा मोदगी यांनी केली.
बेळगावमध्ये खाजगी एपीएमसी सुरु झाल्यानंतर सिध्दगौडा मोदगी यांनी धरणे आंदोलन छेडले असून या आंदोलनाला १८ दिवस उलटले आहेत. शुक्रवारी विजापूर येथील शेतकरी नेते बापूगौडा पाटील यांनी देखील या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे.
कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र आणि तेलंगणा राज्याला बेळगाव एपीएमसीमधूनच भाजीपाला पुरवठा होत असे. त्यामुळे लवकरात लवकर सरकारी एपीएमसी स्थिर बनवून या अधिवेशनात नूतन कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी सिध्दगौडा मोदगी यांनी केली आहे.
