नवीन वर्षाच्या भेटीमध्ये, कर्नाटक सरकारने शनिवारी 1 जानेवारी 2022 पासून राज्यभरातील स्थावर मालमत्तेचे मार्गदर्शन मूल्य तीन महिन्यांसाठी 10 टक्क्यांनी कमी केले आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि सरकारला सावरण्याची परवानगी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कोविड महामारीमुळे महसुलात झालेला तोटा भरून काढण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
8 डिसेंबर 2021 रोजी मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाच्या प्रगतीचा आढावा घेताना, 2019-20 मध्ये महसूल संकलनात 2,021 कोटी रुपयांची तूट असल्याचे आढळून आले. दिल्ली सरकारच्या मार्गदर्शन मूल्यात 20 टक्क्यांनी कपात करण्याच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणून महसूल निर्मितीत वाढ झाली, विभागाने हे मूल्य सरकारला 10 टक्क्यांनी शिथिल करण्याचा प्रस्ताव पाठवला होता. नोंदणी महानिरीक्षक आणि मुद्रांक आयुक्त रवींद्र पीएन यांनी शनिवारी हा आदेश जारी केला.
सेंट्रल व्हॅल्युएशन कमिटी फॉर एस्टिमेशनचे अध्यक्ष ही असलेले रवींद्र पी एन यांनी हा नियम तीन महिन्यांसाठी प्रभावी राहणार असल्याचे स्पष्ट केले. मार्गदर्शक मूल्य 1 जानेवारी 2019 रोजी बेंगळुरू शहरी, ग्रामीण आणि रामनगर जिल्ह्यांतील मालमत्तेसाठी अद्यतनित केले गेले होते, तर इतर जिल्ह्यांसाठी ते 5 डिसेंबर 2018 रोजी सुधारित करण्यात आले होते.
अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याबरोबरच, या निर्णयामुळे कामगार-केंद्रित रिअल इस्टेट उद्योगात नोकऱ्याही निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. कॉन्फेडरेशन ऑफ रिअल इस्टेट डेव्हलपर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया क्रेडाई ने देखील असाच प्रस्ताव विभागाकडे सादर केला होता. मालमत्तेचे बाजार मूल्य क्रॅश झाल्यामुळे प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला.
आम्ही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो कारण यामुळे मालमत्तेची खरेदी करणार्‍या ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल . मार्गदर्शन मूल्यात 10 टक्के कपात केल्यामुळे मालमत्तेच्या मूल्याविरूद्ध 5 टक्के मुद्रांक शुल्क वाचतील,”असे सुरेश हरी, अध्यक्ष, क्रेडाई, म्हणाले.
1 लाख रुपयांचे पूर्वीचे मार्गदर्शन मूल्य आणि 5 टक्के मुद्रांक शुल्क असलेल्या मालमत्तेसाठी, खरेदीदारास 5,000 रुपये भरावे लागत होते. आता, त्याला 4,500 रुपये द्यावे लागतील कारण 10 टक्के कपातीमुळे मार्गदर्शन मूल्य 90,000 पर्यंत खाली येईल, 500 रुपयांची बचत होईल.ही गोष्ट आता फायद्याची ठरणार आहे.
