राज्य सरकार कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेव्हलपमेंट बोर्ड च्या तरतुदींमध्ये बदल प्रस्तावित करत आहे, जे उद्योगांना सध्याच्या 99 वर्षांच्या ऐवजी 10 वर्षांच्या भाडेपट्टीवर जमीन सुपूर्द करण्यास आणि कंपन्यांना मालमत्ता विकण्याची परवानगी देईल. किमान दोन वर्षे त्यांचे युनिट यशस्वीपणे चालवल्यास जमीन खरेदी करण्याची तरतूद केली जाणार आहे.
ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर भागधारकांशी चर्चा केल्यानंतर हे बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते, असे लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री मुरुगेश आर निरानी यांनी सांगितले.राज्य मंत्रिमंडळाने अलीकडेच या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे, तर निरानी यांनी स्पष्ट केले की सध्याच्या धोरणामुळे उद्योजक राज्यात गुंतवणूक करण्यास कचरत आहेत.
“भविष्‍यात सर्व जमीन खाजगी उद्योग/संस्थांना 10 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने व विक्री आधारावर देईल. नवीन योजनेसाठी नियम तयार केले जात आहेत आणि पुढील काही दिवसांत एक पूर्ण सरकारी आदेश जारी केला जाण्याची अपेक्षा आहे,” “99 वर्षांच्या भाडेपट्टी कलमामुळे उद्योगांना कर्ज, स्रोत भांडवल आणि गहाण मिळण्यात अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे गुंतवणुकीच्या प्रवाहात अडथळे निर्माण झाले.
नवीन दुरुस्ती प्रस्तावित करते की जर कोणताही उद्योग जमीन वाटप केल्यानंतर दोन वर्षे यशस्वीपणे चालत असेल तर तो स्पष्ट विक्री करार मिळविण्यासाठी पात्र असेल.
विभाग 24 महिन्यांसाठी उद्योगांच्या ताळेबंदाचे निरीक्षण करेल आणि युनिट यशस्वीरित्या चालवले जात असल्याची खात्री पटल्यानंतर जमीन विक्रीसाठी पुढे जाईल. “दुरुस्तीमुळे उद्योगांना विस्तारित करण्यासाठी आणि अधिक गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित करणे अपेक्षित आहे कारण वाटप केलेली जमीन त्यांच्या मालकीखाली असेल,”अशी माहिती निरानी यांनी दिली आहे.
