जमिनींच्या डिजिटल नोंदणीसाठी आणि महसूल नोंदी नाहीत अशा वस्त्या शोधून काढून त्यांना गावे म्हणून घोषित करण्यासाठी राज्य सरकार 287 कोटी रुपये खर्चून सर्व जिल्ह्यांमध्ये ड्रोन आधारित सर्वेक्षण करणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री आर अशोक यांनी दिली आहे.
बंगलोर येथे पत्रकारांशी बोलताना महसूलमंत्री आर. अशोक म्हणाले की केंद्राच्या निधीतून सध्या तुमकूर, हासन, कारवार, बेळगाव, रामनगर जिल्ह्यांमध्ये ड्रोन सर्वेक्षण केले जात आहे. आता आम्ही सर्व जिल्ह्यांमध्ये 287 कोटी रुपये खर्चून सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
त्यामुळे जमिनीच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात केल्या जातील. शेवटचे जमीन सर्वेक्षण ब्रिटिश राजवटीत झाले होते आणि त्यानंतर अनेक नोंदी एक तर हरवल्या आहेत किंवा नष्ट झाल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
सर्व उपायुक्तांना लंबानी तांडा, कुरूब हट्टी, दोड्डी अशा इतर वसाहती ओळखण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांच्याकडे महसूल नोंदी नाहीत, अशा वस्त्या गावे म्हणून घोषित केल्या जातील.
त्यामुळे त्यांना शाळा आणि रुग्णालये यासारख्या सुविधा मिळण्यास मदत होईल असं सांगून केंद्राने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत जुलै -ऑगस्टच्या पावसाळ्यामुळे पायाभूत सुविधा आणि इतर नुकसानीसाठी 504 कोटी रुपये दिले आहेत. आम्ही 841 कोटी रुपयांची मागणी केली होती, अशी माहितीही महसूल मंत्री अशोक यांनी दिली.
