एकीकडे सरकार देशातील शेतकऱ्यांना वेगवेगळ्या योजनां राबवत त्यांना सक्षम करण्यासाठी हजारो कोटीचा निधी संमत करते पण त्या योजनां खऱ्या शेतकऱ्यांसाठी आहेत की भ्रष्टाचाराने मिळवलेल्या काळ्या पैशातून घेतलेल्या धनिकांच्या शेतीसाठी आहेत कि काय असेच वाटत आहे.कारण त्या योजनां प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत कधी येऊन पोहोचतंच नाहीत.त्या निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या भोवती फिरत असतात. त्यांनाच शेती योजनांचा फायदा होत असतो. हे अनेकदा दिसून आलय.त्यात अनेक कृषी अधिकारीही सामिल असतातच यात संशयच नाही.
आता केंद्रात आणी अनेक राज्यात भाजपा सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांसाठी योजना काढायच्या आणी विकासाच्या नावाने पिकाऊ जमिनीचे भूसंपादन करायचे आणी परिसरात पडिक जमीनी असल्यातरी तिथे विकासकामं करुन सरकारचा पैसा वाचवायचा याचा कोणी विचारच करतानां दिसत नाही.
पिकाऊ जमीनीत वेगवेगळ्या पीकांनी,झाडानीं परिसरातील पर्यावरण शुध्द रहात जनतेला आरोग्य लाभाव याचा कधी विचार करताना कोणते सरकार किंवा संबधित लोकप्रतिनिधी दिसतच नाहीत. त्यात अनेक बड्या धेंडानीच नव्हे तर सरकारमधे असलेल्यानीं त्याच पडिक जमीनी बेकायदेशीर गिळंकृत केल्याची जनतेत चर्चा सुरु असतेच.
गेल्या दोन तीन वर्षांपासून कोरोना,ओमिक्रॉन तसेच इतर रोगांनी थैमान घातलाय. ते पर्यावरण बिघडल्यानेच हे आता लपून राहिलेल नाही.जर शेतकऱ्यांच्या पिकाऊ जमीनीतून रस्ते,महामार्ग,रेल्वे मार्ग,गृहनिर्माण योजनां, सांडपाणी प्रकल्प त्याचबरोबर इतर योजनां राबवल्या तर शेतकरी कुटुंब तर नष्ट होतीलच पण त्या शेतीवर अवलंबून असलेले व्यवसाय,रोजगार समूळ नष्टच होतील.मग सरकार एकिकडे वर्षाला दोन करोड रोजगार देण्याची घोषणा करते आणी दुसरीकडे ज्यामूळे रोजगार सुरु असून लाखो कुटूंब जगताहेत तीच जर संपवली तर देशातील जनता जगवणार कशी ? याचा कधीतरी सत्तेवरील सरकार विचार करणार आहे कि नाही.
वास्तविक पहाता सरकारने एखाद्या मोठ्या शहराच्या परिसरात जर बहरणारी सुपीक शेती असेल ती शेती हरित पट्टा म्हणून घोषित करुन कोणीही त्या पिकाऊ जमीनीत घरं बांधण्यासाठी प्लॉट पाडण्यासाठी विकताच येऊ नये असा कडक नियम करुन ठेवला तर खरोखरच शेती अबाधित राहिल आणी जनतेला आरोग्य देण्यासाठी प्रशासन व लोकप्रतिनिधी जागरुक आहेत हे सिध्द होईल. पडिक जमीनीत विकास कामं राबवून शेतकरी व जनतेच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध आहे हे समजून येईल.
पण अलिकडे बेळगाव जवळ विकासासाठी बेकायदेशीर हालगा-मच्छे हा सुपीक जमीनीतील बायपास त्याचबरोबर बेळगाव धारवाड नवीन रेल्वे मार्गासारख्या योजनां राबवून या परिसरातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना संपवण्याच षडयंत्रच सरकार राबवत आहे की काय हेच सिध्द होतानां दिसत आहे. जर शेतकरी न्यायालयात न्याय मागण्यांसाठी गेले तर तो शेतकऱ्यांना दुसरा खाईत लोटणारा भुर्दंड. कारण प्रशासनातील अधिकारी फक्त योजनां राबवतात व न्यायालयात शेतकरी गेले कि ज्या अधिकाऱ्यांनी योजनां राबवलेली असते त्याबाजूने न्यायालयाचा खर्च प्रशासनाचा असतो.त्यामूळे शेतकरी मात्र दोन दोन भुर्दंड सोसत असतो.याचा कधीतरी प्रशासन आणी लोकप्रतिनिधी प्रामाणिकपणे विचार करणार आहेत कि नाही ? विकास जरुर व्हावा.आणि तो झालाच पाहिजे पण जिथे विकास करने गरजेचे आहे तिथे योजनां राबवायची सोडून भलतीकडेच राबवल्यास तो विकास नसून भकासपणाच दिसेल यात तीळमात्र शंका नाही.
राजू मर्वे-शेतकरी नेते बेळगाव
