भ्रष्टाचाराचे पुरावे जाहीर केल्यास सरकार कोसळेल: हा दावा पडू शकतो महागात- कर्नाटक स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने शनिवारी चेतावणी दिली की सार्वजनिक बांधकामातील 40 टक्के कमिशनच्या आरोपांशी संबंधित पुरावे जाहीर केले तर ते कर्नाटकातील बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारसाठी मृत्यूची घंटा सिद्ध करू शकते.
पीडब्लूडी आणि पाटबंधारे यासह विविध विभागांच्या चार मुख्य अभियंत्यांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागतील आणि त्यात सहभागी असलेल्या 25 हून अधिक आमदारांचा पर्दाफाश केला जाईल, हा आरोप असोसिएशनचे अध्यक्ष डी केम्पण्णा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
कोविड-19 च्या परिस्थितीमुळे बेंगळुरूमध्ये नियोजित जाहीर मेळावा रद्द करावा लागल्याने असोसिएशन पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात स्वाक्षरी मोहीम सुरू करेल.
भ्रष्टाचाराचे पुरावे कधी जाहीर करणार असे विचारले असता, केम्पण्णा यांनी असे सांगितले की ते बोम्मई आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतरच ते करतील, जर त्यांनी मार्चमध्ये भेटीची वेळ दिली नाही आणि जर मीटिंगचा सकारात्मक निकाल लागला नाही तर हे पुरावे उघड करावेच लागतील याचाही त्यांनी पुनरुच्चार केला.
“आधीच लागू केलेल्या कामांसाठी सरकारकडून 26,000 कोटी रुपये रिलीज करावेत ही आमची मागणी आहे. कराराची पॅकेज प्रणाली रद्द करावी. हे मागणे आहे.
आम्ही कर्नाटकात सुमारे 17,000 कंत्राटदार आहोत, परंतु बाहेरून आलेल्या 296 कंत्राटदारांना पॅकेज सिस्टम अंतर्गत 90 टक्के काम मिळत आहे, ज्याचा आमच्यावर परिणाम होत आहे,”असेही ते म्हणाले.
