देशातील अनेक थोर महापुरुषांनी धर्मांतर केले.बसवेश्वर आणि डॉ. आंबेडकर यांनीही धर्मांतर केले. मात्र,आरएसएसने धर्मांतराच्या नावावर अपप्रचार चालविला आहे. हिंदूंची संख्या घटत असल्याचा निखालस खोटा आरोप केला जात आहे. कर्नाटक सरकार धर्मांतर बंदी कायदा जबरदस्तीने आणू पाहत आहे. हा कायदा संविधानाच्या विरोधात असल्याचा आरोप,विरोधी पक्षनेते सिद्धरामय्या यांनी विधानसभेत बोलताना केला.
आज गुरुवारी सकाळी सर्वांचे लक्ष वेधून राहिलेल्या कर्नाटकातील धर्मांतर बंदी कायदा गृहमंत्री ज्ञानेन्द्र यांनी विधानसभेत मांडला. संसदीय कामकाज मंत्री मधूस्वामी यांनी घटनेच्या चौकटीत सदर विधेयक मांडण्यात आले आहे. सदर कायदा 2016साली तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या सूचनेनुसार चर्चेला आला.
धर्मांतर बंदी विधेयक कोणत्याही धर्मा विरोधात नाही असे स्पष्ट केले. यावेळी बोलताना सिद्धरामय्या यांनी सदर विधेयक गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातील विधेयकाची कॉपी आहे. धर्मांतर बंदी कायद्याला गुजरात न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. 2016साली आपल्या मुख्यमंत्री कार्यकाळात सदर विधेयकाबाबत सभागृहाबाहेर चर्चा झाली होती. मात्र त्या विधेयकाची सभागृहाबाहेर झालेल्या चर्चे नंतर कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही.
आता नव्याने भाजप सरकार त्यावेळच्या कायद्यात अनेक बदल घडून धर्मांतर बंदी कायदा राज्यात आणू पाहत आहे.गैरमार्गाने, बळजबरीने, धोक्याने अथवा विविध प्रकारचे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास त्याला नक्कीच विरोध असावा.त्याविरुद्ध संविधानात्मक कायदाही अस्तित्वात आला आहे. त्यानुसारच यापुढेही कारवाई होणे आवश्यक आहे.
देशात यापूर्वीही अनेक थोर पुरुष आणि विद्वानांनी धर्मांतर केले आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेच्या नुसार साऱ्यांना एकच कायदा असल्याचे सांगितले आहे. मात्र नव्या धर्मांतर बंदी कायद्यानुसार महिला, वृद्ध, मतिमंद, मागास अशा प्रकारचे वर्गीकरण करण्यात आले असून शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.त्यामुळे महापुरुषांनी मांडलेल्या धर्मांतर बाबतच्या विचारांचा सभागृहाने गांभीर्याने विचार करावा. महात्मा गांधी आणि विवेकानंदांनी ही धर्मांतराला विरोध करण्याऐवजी धर्मांतराची कारणे शोधण्याचे सांगितले होते.
विद्यमान भाजप सरकार विविध घटकांवर अपयशी ठरले आहे, अशावेळी धर्मांतराचा सारखे वादग्रस्त विधेयक सादर करत सरकार जनतेची दिशाभूल करत आहे.सदर विधेयक संविधानविरोधी आहे, असेही सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले, आजही समाजात असमानता दिसते. आर्थिक दुर्बल, मागासवर्गीयांचे विविध प्रकारची आमिष दाखवून धर्मांतर केले जात आहे. अशा प्रकारच्या घटनाबाह्य कृती रोखण्यासाठीच नवा कायदा अमलात आणला जाणार असल्याचे स्पष्ट केले. धर्मांतर बंदी कायदा वरून सभागृहात अनेक वेळा सत्ताधारी आणि विरोधी गटातील आमदारांत जोरदार खडाजंगी झाली.
सदर विधेयक 2016साली तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या काळात चर्चेला आले असल्याचे सांगितल्यानंतर सभापतींनी सिद्धरामय्या यांच्या विनंतीनुसार कामकाज काहीवेळ तहकूब करून आपल्या कक्षात सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील ज्येष्ठ समस्या सदस्यांसमवेत चर्चा केली.
