हलगा -मच्छे बायपास जमिनीसंदर्भात न्यायालयात गेलेल्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी सोडून इतर जमिनीतून रस्ता करण्यास मुभा द्यावी, या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या वकिलांचा युक्तिवादास शेतकऱ्यांचे ॲड. वकील रवीकुमार गोकाकर यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. यामुळे न्यायालयाने संबंधित वकिलांचे म्हणणे नोंदवून घेतले नाही.
हलगा -मच्छे बायपासमध्ये जमीन गेलेल्या अनेक शेतकऱ्यांनी पैसे घेतल्यामुळे ही जमीन राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची आहे. न्यायालयात केवळ 50 शेतकरीच गेले आहेत. त्यांची जमीन सोडून आम्हाला इतर जमिनीतून रस्ता करण्यास मुभा द्यावी, असा युक्तिवाद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी केल्या होता. मात्र त्यावर शेतकऱ्यांचे वकील ॲड. रवीकुमार गोकाकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतल्यामुळे न्यायालयाने संबंधित वकिलांचे म्हणणे नोंदवून घेतले नाही.
सध्या हलगा -मच्छे बायपास रस्ता करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण धडपड करत आहे. न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न वारंवार करत आहे. या रस्त्याचा खटला येथील आठव्या अतिरिक्त दिवाणी न्यायालयामध्ये सुरू आहे. त्यासाठी काल गुरुवारी पुन्हा खटला सुरू करण्याची विनंती करण्यात आली होती. त्यानुसार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. शेतकऱ्यांनी पैसे घेतले आहेत त्यामुळे जमीन आम्हाला दिली पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
त्यावर शेतकऱ्यांचे ॲड. रविकुमार गोकाक यांनी मुळात नोटिफिकेशन चुकीचे आहे. त्याचबरोबर बायपास रस्ता करण्याचा अधिकार राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला नाही स्थानिक रस्ता असल्यामुळे राज्य महामार्ग प्राधिकरणाने त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. याच बरोबर ‘झिरो पॉइंट’ चा वाद अद्याप तसाच आहे. झिरो पॉईंटबाबत कोणतीही कागदपत्रे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण देण्यास तयार नाही. जखम एकीकडे आणि उपचार दुसरीकडे असे सध्या सुरू आहे. तेंव्हा शेतकऱ्यांना नाहक त्रास देण्याचा हा प्रयत्न आहे असे ॲड. गोकाककर यांनी न्यायालयाला सांगितले. यावेळी गोकाककर यांनी विरोधी वकिलांना चांगलेच धारेवर धरले.
नाहक वारंवार शेतकऱ्यांना त्रास देण्याचे थांबवावे, असे त्यांनी सुनावले. न्यायालयाचा वेळ वाया घालण्याचा हा प्रकार आहे. सध्या आम्हाला स्थगिती दिली आहे. ती कायमस्वरूपी द्यावी, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. एकंदर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या हालचाली वाढल्या आहेत मात्र शेतकऱ्यांच्या वकील आणि कायद्याच्या चौकटीत आपली बाजू मांडल्याने न्यायालयानेही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वकिलांकडे दुर्लक्ष केले आहे सदर खटल्याची सुनावणी लवकरच होणार असल्याचे समजते.
दरम्यान, शेतकरी संघटनेचे नेते नारायण सावंत यांनी बेळगाव लाईव्हशी बोलताना हलगा -मच्छे बायपास रस्ता संदर्भातील गझेट नोटिफिकेशनच चुकीचे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे नोटीफिकेशन चुकीचे आहे हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे शिवाय झिरो पॉइंट निश्चित केल्याशिवाय हा रस्ता करू नये असे निर्देश उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाला दिले आहेत.
मात्र तरीही दावा केलेले शेतकरी वगळून अन्य शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर नांगर फिरवण्यास आम्हाला परवानगी द्या, असे जे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे ते अत्यंत चुकीचे आहे, असे मतही सावंत यांनी व्यक्त केले.
