केंद्र सरकारच्या निर्मल भारत योजनेअंतर्गत लाभार्थीना शौचालय बांधून देण्याऐवजी जिल्ह्यातील हुनशाळ पी. जी. ग्रामपंचायत व्याप्तीत 400 शौचालय न बांधताच विकास अधिकारी आणि कांही ग्रा. पं. सदस्यांनी शासनाचा निधी परस्पर हडप केला असल्याचा आरोप मुडलगीचे माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमप्पा गडाद यांनी केला आहे.
माहिती हक्क अधिकाराखाली माहिती मागवली असता सदर भ्रष्टाचाराचा प्रकार उघडकीस आला असल्याचे गडाद यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या निर्मल भारत योजनेअंतर्गत 2017 -18 साली हुनशाळ पी. जी. ग्रामपंचायत व्याप्तीत 765 शौचालय बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली होती. सदर योजनेनुसार गावातील नागरिकांनी आपल्या जागेत शौचालय बांधून घेतल्यानंतर शासनाकडून त्यांना प्रत्येक शौचालया मागे 12 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन दिले जाते. मात्र हुनशाळ पी. जी. येथे मंजूर झालेल्या शौचालयांपैकी 400 शौचालय न बांधताच कागदोपत्री तसे दाखवून शासनाचा लाखो रुपयांचा निधी विकास अधिकारी आणि कांही ग्रामपंचायत सदस्यांनी हडप केला आहे. यासाठी त्यांनी संबंधित लाभार्थींना आम्ही तुम्हाला शौचालय बांधून देतो तुम्ही तुमच्या खात्यावर शासनाकडून मिळणारा निधी जमा करून घ्या आणि तो आम्हाला द्या असे सांगून लाखो रुपयांचा निधी हडपला आहे. त्यामुळे मंजूर झाल्यापासून गेली सुमारे 3 वर्षे झाली संबंधित शौचालय बांधलेलीच नाहीत.
आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गावातील ज्या लोकांकडे शौचालय बांधण्यासाठी स्वतःची जागा नव्हती, अशा 26 कुटुंबांसाठी गावातील श्री येल्लंमा देवालयानजीक 26 शौचालयाल बांधून देण्यात आली. मात्र त्या शौचालयाला दारं-खिडक्याच बसवलेली नाहीत. त्याठिकाणी पाण्याची सोय देखील करण्यात आलेली नाही. परिणामी गेल्या 3 वर्षापासून एकाही गावकऱ्याने त्यांचा वापर केलेला नसल्यामुळे ती शौचालय धूळखात पडून आहेत. या पद्धतीने केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी निर्मल भारत योजनेचा हुनशाळ पी. जी. येथे बट्ट्याबोळ करण्यात आला आहे.
सदर भ्रष्टाचाराबद्दल आपण यापूर्वी जि. पं. मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ग्रामीण विकास खात्याच्या मुख्य सचिवांकडे सबळ पुराव्यानिशी तक्रार केली आहे. तथापि राजकीय दबावापोटी या अधिकाऱ्यांकडून अद्यापपर्यंत कारवाई करण्यात विलंब झाला जात आहे. त्यामुळे अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर देखील कायदेशीर कारवाई केली जावी. या सर्व प्रकारासंदर्भात आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना देखील सबळ पुराव्यासहित निवेदन धाडले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन तात्काळ कारवाई करावी अन्यथा सरकार विरुद्ध न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागतील, असा विनंती वजा इशारा माहिती हक्क कार्यकर्ता भीमप्पा गडाद यांनी दिला आहे.
