कर्नाटक उच्च न्यायालयाने विशेष तपास पथकाला एसआयटी सीडी घोटाळ्याचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.ज्या घोटाळ्यात भाजपचे माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांचा समावेश आहे.
या टीमचे नेतृत्व करत असलेले अतिरिक्त पोलीस आयुक्त सौमेंदू मुखर्जी यांच्यासमोर योग्य ते आदेश द्यावेत आणि नंतर अहवाल सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयात सादर करा.असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
मुखर्जी यांच्या अनुपस्थितीत तपास अधिकारी एसीपी एम सी कविता यांनी तयार केलेला अहवाल पीडितेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी निदर्शनास आणल्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती रितुराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
सीलबंद कव्हरमध्ये सादर केलेला अहवाल उघडण्यात आला आहे. सदर अहवालाचे अवलोकन केले आहे. सौमेंदू मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखाली एकदा एसआयटी स्थापन झाल्यावर कविता यांनी तयार केलेला अहवाल त्यांच्यासमोर ठेवला गेला पाहिजे आणि त्यांनी मंजूर केला पाहिजे.
योग्य कार्यवाहीसाठी हा अहवाल त्यांच्यासमोर सादर करून त्यानंतर, पुढील सुनावणीच्या तारखेला, 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी सीलबंद कव्हरमध्ये न्यायालयासमोर सादर केले जावे,”असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
न्यायालयाने एसआयटीला विचारताना या अहवालावर त्यांच्या प्रमुखांनी स्वाक्षरी केली आहे का,असा प्रश्न केला, तेव्हा त्यावर स्वाक्षरी नसल्याचे सांगण्यात आले. याआधी इंदिरा जयसिंग यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, समितीची रचनाच कायद्याच्या दृष्टीने चुकीची आहे आणि एसआयटी क्लोजर रिपोर्ट दाखल करणार आहे.
सीलबंद कव्हरमध्ये कोर्टात सादर केलेल्या अहवालातील मजकूर प्रसारमाध्यमांमध्ये लीक झाला होता, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने ते स्वीकारार्ह नाही.
