झिरो पॉईंट चा तिढा न सोडविता बायपास उभारणी हा न्यायालयीन अवमानच: शेतकऱ्यांचे वकील रविकुमार गोकाककर-
मच्छे हलगा बायपास वरून सध्या रण ऊठले आहे. शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करत आपल्या सुपीक जमिनी देणार नाही. अशी भूमिका मांडली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पोलिस प्रशासनाचा वापर करून शेतकऱ्यांवर दडपशाही करण्यात येत असून या बायपासचे काम उभ्या पिकातून सुरू करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांचे वकील रवीकुमार गोकाककर यांनी बायपास करणे म्हणजे न्यायालयीन अवमान असल्याचे म्हटले आहे.
झिरो पॉइंट निश्चित केल्याशिवाय बायपास ची उभारणी करणे हा शुद्ध न्यायालयाचा अवमान असून ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. हलगा मच्छे बायपासचा झिरो पॉईंट बेळगावच्या फिश मार्केट येथे होता, तो अचानक बदलून हलगा येथे करण्यात आला. ही प्रक्रिया केव्हा झाली? या प्रश्नावरच हा संपूर्ण लढा असून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4 आणि राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4ए या दोघांना जोडणारा बायपास आमच्या जमिनींची अजिबात संबंधित नाही. असा युक्तिवाद शेतकऱ्यांनी न्यायालयात मांडला.
सर्वप्रथम राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 4ए चे रुंदीकरण हे स्वरूप असताना अचानक दुसऱ्याच बाजूला बायपास निर्मिती करण्याचा घाट घालणेच चुकीचे आहे.
या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सर्वप्रथम झिरो पॉइंट निश्चित करा आणि त्यानंतरच बायपास उभारणी करा. अशी सूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणास दिली होती. याचबरोबरीने स्थानिक कोर्टात या संदर्भात न्यायालयीन लढा करावा अशी सूचनाही शेतकऱ्यांना दिली होती. त्यानुसार लढा सुरू आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सर्व प्रकारची स्पष्टता केलेली नसताना उभ्या पिकातून बायपास करणे पूर्णपणे चुकीचे आणि न्यायालयीन आदेशाचा भंग करणारे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा लढा सुरू असून बायपासला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध नसून स्वतःच्या शेत जमिनी वाचवण्यासाठीचा लढा आहे. अशी माहिती रवीकुमार गोकाककर यांनी एका व्हिडिओच्या माध्यमातून प्रसिद्ध केली आहे.
सध्या माध्यमे आणि काही व्यक्ती या विरोधाला विकासाचा विरोध असे चित्र देऊन बायपासला समर्थन करत आहेत. मात्र तांत्रिक दृष्ट्या हा बायपास कसा चुकीचा आहे, कशी त्याची गरज नाही आणि नको त्या शेतजमिनी या बायपाससाठी घेतल्या जात आहेत.
या संदर्भातील माहिती त्यांनी जारी केली असून यासंदर्भातील न्यायालयीन लढा आणखी तीव्रपणे सुरू केला जाणार आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला हा लढा अडचणीत टाकणारा ठरणार असल्याची माहिती या माध्यमातून जाहीर झाली आहे. तसेच शेतकऱ्यांच्या लढ्याला नक्कीच बळकटी मिळणार आहे.
