बेळगावच्या चौथ्या दिवाणी न्यायालयाने हलगा -मच्छे बायपासला स्थगिती दिली असून त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुन्हा एकदा तोंडघशी पडले आहे. न्यायालयाने संबंधित जागेत काम करण्यास व पिकांना हात लावण्यास सक्त मनाई केल्यामुळे शेतकर्‍यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
हलगा -मच्छे बायपास विरोधातील लढा 2009 पासून सुरू झाला असून 2019 पासून शेतकऱ्यांवर दडपशाही करत बायपाससाठी सपाटीकरण करण्यात आले होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठे नुकसान सहन करावे लागले होते. त्यानंतर पुन्हा जून 2019 मध्ये शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली होती.
त्यावेळी न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आपले म्हणणे मांडण्यास मुदत दिली होती. मात्र प्राधिकरणाकडून नुकसान भरपाई आणि झिरो पॉइंटबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही. त्यामुळे डिसेंबर 2019 मध्ये न्यायालयाने कामाला स्थगिती दिली होती. परिणामी अनेक महिने बायपासचे काम बंद होते.
कांही महिन्यानंतर न्यायालयाने शेतकऱ्यांना झिरो पॉइंट निश्चित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याची सूचना केली होती. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी दिवाणी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तरीदेखील 10 दिवसापूर्वी प्रचंड पोलिस बंदोबस्तामध्ये बायपासचे काम वेगाने हाती घेण्यात आले. या कालावधीत उभ्या पिकात जेसीबी व इतर मोठी यंत्रे घालून ती भुईसपाट करण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. त्यांनी पहिल्या दिवसापासून शिवारात ठाण मांडून बायपासला विरोध करत आंदोलन सुरू केले.
आता आपले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याच्या तयारीत शेतकरी असतानाच दिवाणी न्यायालयाने सदर कामाला स्थगिती दिली आहे. आज शनिवारी याबाबत न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. यावेळी न्यायालयाने कामाला स्थगिती देत शिवारातील कोणत्याही पिकाला हात लावू नये शिवारात कोणतेही काम करू नये अशी सक्त सूचना केली आहे. परिणामी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला आता त्याठिकाणची आपली यंत्रसामुग्री हटवावी लागणार आहे.
