के एल ई हॉस्पिटल रोडपासून ते धर्मवीर संभाजी महाराज चौकापर्यंतच्या संपूर्ण भागावर आता नवीन नो पार्किंगचे बोर्ड लावण्यात आले आहेत.
लिंगराज कॉलेज रोडवरील हॉटेल पवन नंतर 100 मीटर पेक्षा कमी अंतरावर नो पार्किंगचा बोर्ड लावण्यात आला आहे.पोलिसांच्या या एकतर्फी निर्णयामुळे
डॉ.बी.आर.आंबेडकर रस्त्यावरील व्यावसायिक संतप्त झाले असून, दुचाकीही पार्क करता येत नसल्यामुळे त्यांचा संपूर्ण व्यवसाय बुडणार असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.माध्यमांशी बोलताना रायबागी या व्यावसायिकाने सांगितले की, जर बाईक/स्कूटरही पार्क करता येत नसतील तर दुकानात कोण येणार, आणि तेही कार आणायचेच असतील तर कसे येणार?या रस्त्यावर अनेक रुग्णालये असून, अटेंडंट आपल्या रुग्णांना पाहण्यास कसे येऊ शकतील असा सवाल देखील त्यांनी केलाय.
जंक्शन इत्यादींजवळ नो पार्किंग झोन म्हणून चिन्हांकित केलेले भाग नक्कीच समजू शकतात जे तर्कसंगत आहे.परंतु या प्रकरणात, सुमारे 3 किलोमीटरचा संपूर्ण रस्ता नो-पार्किंग झोन म्हणून चिन्हांकित केला आहे आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला असे फलक लावले आहेत, म्हणजे कार विसरा, दुचाकी देखील पार्क करता येणार नाहीत.अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.या निर्णयाने नागरिक चकित झाले असून, बहुतांश नागरिक मग आम्ही वाहन पार्क कुठे करणार? पार्किंगची पर्यायी व्यवस्था कुठे आहे? असे प्रश्न विचारत आहेत.प्रसाद नामक एक तरुण म्हणाला, जीवन रेखा रुग्णालयात माझा एक रुग्ण असून आता रस्त्यावर पार्किंग नसल्याने मी दुचाकी कुठे उभी करून रुग्णाला जेवण देऊ.असा प्रश्न पडलाय.
आता या परिस्थितीत अपरिहार्य असलेल्या पार्किंगसाठी फूटपाथचा वापर सर्रास होऊ लागला आहे.जेव्हा पोलिस नो पार्किंग झोन बनवू शकतात तेव्हा त्यांनी पार्किंगसाठी जागाही उपलब्ध करून दिली पाहिजे.आणि 3 किमीचा रस्ता नो पार्किंग झोन म्हणून करणे हा एक असा चुकीचा निर्णय आहे की ज्यामुळे नागरिकांना आणि व्यवसायांना खूप त्रास होईल असे दिसते.
भारतातील शहरांच्या विकास योजनांमध्ये पार्किंग हा सर्वात अपरिहार्य घटक मानला जातो. परंतु असे दिसते की रस्त्यावरील पायाभूत सुविधा आज ऑटोमोबाईलच्या सतत वाढत्या मागणीला पूर्ण करू शकत नाहीत ज्यामुळे गर्दीच्या वेळी बहुतेक शहरे कोंडीत अडकतात.पोलिसांचे म्हणणे आहे की पार्किंग उपलब्ध करून देणे हे महापालिकेचे काम आहे आणि आपण महापालिकेबद्दल येथे न बोललेलेच बरे.
गेल्या दशकभरापासून त्यांना बहुपर्यायी पार्किंगसाठी जागा मिळू शकलेली नाही.
महापालिकेने योग्य पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. सार्वजनिक वाहनतळाची जागा ही मूलभूत गरज आहे, त्यामुळे कायदा लागू करण्यापूर्वी मूलभूत सुविधा पुरविणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आहे.
