संपूर्ण सीमाभागावर कर्नाटकाचा हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वप्रथम कर्नाटकाने बेळगावला स्वतंत्र राजधानीचा दर्जा दिला. यानंतर बेळगावातच सुवर्ण विधानसौध स्थापन करण्याचा घाट घालण्यात आला. तत्पूर्वी हिवाळी अधिवेशन बेळगावला घेऊन बेळगाव वरील आपला हक्क कायम करण्याचे प्रयत्न झाले.
2006 पासून सुरू झालेल्या या प्रयत्नांना अगदी पहिल्या वर्षीपासून विरोध करण्याची भूमिका महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि मराठी माणसाने जोपासली असून या वर्षीही अधिवेशन विरुद्ध महामेळावा हे विरोधाचे सत्र कायम राहणार आहे. त्यासाठीची कर्नाटकी अधिवेशन विरोधात मराठी महामेळाव्याच्या प्रत्युत्तराची पूर्वतयारी जोरात सुरू आहे.
यावर्षी डिसेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात बेळगावात हिवाळी अधिवेशन भरविण्याचा घाट कर्नाटक सरकारने घातला आहे.
बेळगावात तत्कालीन कुमारस्वामी सरकारच्या नेतृत्वाखाली भाजप प्रणित असलेल्या सरकारने बेळगावात 2006 मध्ये पहिलं अधिवेशन भरविलं. त्यानंतर 2009 मध्येही अधिवेशन भरविण्यात आले तेंव्हा बी एस एडीयुरप्पा मुख्यमंत्री होते. ही पहिली दोन्ही अधिवेशने के एल ई संस्थेच्या खासगी जागेत भरविण्यात आली होती. त्यानंतर 540 कोटी खर्चून हलगा येथे सुवर्ण विधानसौधची उभारणी करण्यात आली आणि तेथून पुढे 2012,2013,2014,2015,2016,
2017 आणि 2018 यावर्षी सलग सात अधिवेशने सुवर्णसौध येथेच घेण्यात आली आहेत.
यावर्षी बेळगावात विधानसौध मध्ये होणारे हे आठवे अधिवेशन असून म ए समिती अर्थात मराठी भाषिकांच्या विरोधाची धार कायम आहे. यामुळे यंदाही प्रत्युत्तरादाखल महामेळाव्याची तयारी जोरदार सुरू झाली आहे.
2006 साली समितीने लेले मैदान येथे पहिला महामेळावा आयोजित केला होता. महाराष्ट्राचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री दिवंगत नेते आर आर पाटील या महामेळाव्याला आले होते. मराठी भाषिकांची एकजूट आणि एकवटलेली ताकत पाहून कर्नाटकाच्या तत्कालीन नेत्यांना घाम फुटला होता. त्यानंतर सरकार मधील अस्थिरता आणि इतर कारणामुळे दोन वर्षे अधिवेशन झाले नाही.
2008 मधील विधानसभा निवडणुकीनंतर पुन्हा भाजप सत्तेत आले आणि 2009 मध्ये पुन्हा अधिवेशनाचा घाट घालण्यात आला होता. ज्येष्ठ समिती नेते भाई एन डी पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली त्यावर्षीही महामेळावा घेण्याचे ठरविण्यात आले. त्यावेळी कर्नाटक सरकारने परवानगी नाकारली होती. नागरिकांना लेले मैदानावर येण्यास अटकाव करून जे येथील त्यांना अटक करण्याचे सत्र राबविण्यात आले.
त्यानंतर सुवर्णसौधची निर्मिती झाली आणि 2012 नंतर दरवर्षी होणाऱ्या अधिवेशनाला विरोध हा सुरूच आहे.
बेळगावात कन्नड ध्वज लावण्याचा प्रकार,कन्नड सक्ती, प्रशासनाचा त्याला पाठिंबा आणि मराठीजनांच्या मोर्चाला विरोध. लोकशाही मार्गाने हक्क मागण्याच्या प्रक्रियेलाच सुरुंग लावण्याचा प्रकार वारंवार सुरू आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चीड आहे. त्यामुळेच विधानसभेचे अधिवेशन झाले तर त्याच्या विरोधात महामेळावा घेतला जाणारच असे समितीने नेत्यांनी जाहीर केले आहे. यावर्षीही संघर्ष कायम असणार आहे.
