शेतकऱ्यांचा विरोध मोडून काढत सध्या हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. तसेच येणाऱ्या काळात रिंग रोडसाठी देखील हालचाली सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सावध होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. बेळगावच्या रिंग रोडसाठी तब्बल 2 हजार 792 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे.
कांही वर्षापासून प्रशासनाकडून शहरासभोवती रिंग रोड करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. रिंग रोडसाठी आराखडा बनवला असून होनगा, काकती, कणबर्गी, सांबरा, मुतगा, उचगाव, बेळगुंदी आदी गावाजवळून रिंग रोड होणार असल्याची चर्चा आहे.
अनेकदा रिंग रोडसाठी अनुदान मंजूर झाल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे. त्यामुळे भविष्यात रिंग रोडसाठी हालचाल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यासाठी शेतकऱ्यांनी रिंग रोड कोणत्या भागातून जाणार? किती शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार? याची माहिती जाणून घेऊन लढा उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
हलगा -मच्छे बायपास रस्त्याचा निर्णय झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी या कामाला एकत्र येऊन विरोध केला होता. प्रारंभी लढ्याची धार कायम होती. मात्र कांही वर्षातच भूसंपादनासाठी अनेक शेतकऱ्यांनी रक्कम घेतली त्यामुळे अनेक शेतकरी बाहेर पडले. त्याचा फटका आंदोलनाला बसला आहे. रिंग रोडचा निर्णय झाला तर मोठ्याप्रमाणात भूसंपादन केले जाईल. त्यावेळी शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो. त्यासाठी 70 ते 80 टक्के शेतकऱ्यांना संघटित होऊन लढा यशस्वी करावा लागणार आहे.
बेळगावात 69.427 कि. मी. लांबीचा रिंगरोड होणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. रिंग रोडसाठी तब्बल 2 हजार 792 कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जाणार आहे. झाडशहापूर ते हलगापर्यंत जो बायपास होणार आहे. तो रिंग रोडचाच एक भाग असणार आहे. त्यापुढे कमकारट्टी, कलखांब, बेन्नाळी (एनएच -4 गावाजवळील) असा हा रिंग रोड जाणार आहे.
हा रिंग रोड चार पदरी किंवा सहा पदरी असू शकतो. रिंग रोडमध्ये अंतर्भाव केलेली गावे पुढीलप्रमाणे : छगनमट्टी, मास्तमर्डी, कोंडसकोप्प, खमकारट्टी, मोदगा, कणबर्गी, मुचंडी, कलखांब, काकती, होनगा, शिंदोळी, सोनट्टी, कडोली, अगसगा, आंबेवाडी, मण्णूर, तुरमुरी, बाची, कर्ले, हंगरगा, कल्लेहोळ, बेळगुंदी, बिजगर्णी, बहाद्दरवाडी, नावगे, वाघवडे, सुळगे -येळ्ळूर, येरमाळ व धामणे.
सदर गावांपैकी काही गावांचा थोडाफार भाग रिंग रोड प्रकल्‍पात येत असून कांही गावे समाविष्ट नाहीत, तर कांही गावे आजूबाजूला लागून असल्याने भूसंपादनाचा विचार अधिकृत पाहणी केल्यानंतर समजणार असल्याचे कळते.
