बेळगाव शहरात अर्थात कर्नाटकात मराठी भाषिकांनी मोर्चे काढले की विविध गुन्ह्यात त्यांना अडकवण्यात येते. सर्वप्रथम मोर्चा काढण्यासाठीची परवानगी देण्यास टाळाटाळ करण्यात येते आणि एकदा का परवानगी देण्यात आली की मोर्चा होऊ नये यासाठी मोठ्या प्रमाणात अडवणूक होते आणि मोर्चा किंवा साधे निदर्शनांचे आंदोलन झाल्यानंतर वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे आयोजकांच्या यादीतील कार्यकर्त्यांना आणि नेत्यांना सोसावे लागतात. या गुन्ह्यांचे पुढे काय होते याचा निकाल न्यायालयात होत असला तरी गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कचाट्यात अडकवण्याचाच प्रकार वारंवार पाहायला मिळतो.
लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या मराठी माणसांना ते आंदोलन करण्याचा अधिकारच न देण्याचा एक प्रकार या आठवड्यात पाहायला मिळाला आहे.मराठी भाषिक नागरिकांनी मोर्चा काढला त्यामुळे कर्नाटकातल्या आरोग्य कायदा 2020 अंतर्गत नियमांचा भंग केल्याचा आरोप मराठी भाषिकांवर ठेवण्यात आला. मात्र दुसऱ्याच दिवशी हिंदुत्ववादी संघटनांनी काढलेल्या मोर्चावर मात्र अशा कोणत्याही प्रकारचे गुन्हे दाखल करण्यात आले नाहीत. त्यातून प्रचंड दुजाभाव दिसून येत असून यासंदर्भात फेसबुक ट्विटर आणि इतर सोशल मीडियावर निषेध व्यक्त होऊ लागला आहे .
मराठी भाषिकांची मते मागताना ते हिंदू असतात पण त्यांनी आपला हक्क मागितला की ते हिंदू नसतात का? असा एक मुद्दा सध्या चर्चेत आला आहे.प्रत्येक मोर्चा आंदोलन निवेदन लोकशाहीने दिलेल्या घटनेने दिलेल्या अधिकारावरून होत असतात वास्तविक पाहता या बाबतीत सर्वांना समान वागणूक अपेक्षित असते मात्र बेळगावात मराठी संघटनांना आंदोलन करायला देखील कारवाईचा बडगा सहन करावा लागत आहे अशी प्रतिक्रिया समाज माध्यमातून व्यक्त होत आहेत.एक मोर्चा मराठी भाषिकांनी 25 ऑक्टोबरला भाषिक अधिकार मिळण्याकरिता काढला आणि दुसरा 26 ऑक्टोबर रोजी हिंदुत्ववादी संघटनांनी बांगलादेशी हिंदूंना संरक्षण मिळावे म्हणून काढला.दोन्ही मोर्चे लोकशाही ला मानणारे होते घटनेला अनुसरूनचं होते मात्र शासनाने एकावर कारवाई केली हा दुटप्पीपणा आहे अशी मत व्यक्त होत आहेत
पण THE KARNATAKA EPEDIPMIC DISEASES ACT 2020 अंतर्गत गुन्हा फक्त मराठी लोकांवरच का?असा प्रश्न सध्या समिती नेते आणि कार्यकर्ते विचारू लागले आहेत. बेळगाव बिलॉंग्स टू महाराष्ट्र संघटनेचे पियुष हावळ यांनी या संदर्भात ट्विट करून कर्नाटक,महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
- https://twitter.com/piyushhaval/status/1453340909681082371?t=2ZN5C2CI-qOyM-NGa0j_ZA&s=19
25 ऑक्टोबरला मोर्चा काढणार याची पूर्वसूचना महाराष्ट्र एकीकरण समितीने बेळगावचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्तांना दिली होती, हा मोर्चा पूर्णपणे लोकशाही मार्गाने आणि शांततेने होणार असून त्याला परवानगी मागण्यात आली. रीतसर परवानगी मागितल्यानंतर देण्यासाठी प्रचंड अडवणूक करण्यात येत होती. जिल्हाधिकारी आणि पोलिस आयुक्तांनी स्वतंत्र बैठका घेऊन हा मोर्चा काढू नका असे आवाहन केले. मात्र लाल-पिवळ्या ध्वजाला प्रशासनाकडून मिळणारे संरक्षण आणि मराठी भाषिकांच्या कडे दुर्लक्ष या मुद्द्यावर लक्ष वेधून तुमच्याकडून न्याय जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत मोर्चा काढण्याचा निर्धार मागे घेतला जाणार नाही .असा इशारा समितीने त्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना दिला होता.
प्रत्यक्षात मोर्चाला परवानगी न देता अडवणूक सुरू होती. मोर्चाच्या दिवशी धर्मवीर संभाजी चौकात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात जमलेल्या मराठी भाषिक आणि समिती कार्यकर्त्यांना अडवण्यात आले. मोर्चा काढू देणार नाही असा पवित्रा पोलिसांनी घेतल्यानंतर समिती नेते कार्यकर्ते आणि महिला संघटनांनी धर्मवीर संभाजी चौकात ठाण मांडून मोर्चा करणारच .असा इशारा दिला आणि मोर्चा करू न दिल्यास येथून हटणार नाही असा पवित्रा घेतला त्यामुळे प्रशासनाने मोर्चा काढू दिला.
निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे शांततेच्या मार्गाने निवेदन देण्यात आले. मात्र त्यानंतर लागलीच सायंकाळपासून गुन्हे दाखल करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आणि गुन्हे दाखल करण्याचे काम सुरूच आहे. अजूनही मराठी भाषिकांवर किती गुन्हे दाखल केले जाणार हे स्पष्ट झालेले नाही. मराठी भाषिकांच्या महाराष्ट्र एकीकरण समिती या संघटनेला एक न्याय आणि हिंदुत्ववादी आणि कानडी संघटनांना दुसरा न्याय हा दुजाभाव समोर आला आहे. मात्र मराठीभाषीकही हिंदूच आहेत त्यांच्याकडे हिंदू म्हणून फक्त मते मागायला येऊ नका तर त्यांना मराठी हिंदू म्हणून संरक्षण द्या, हक्क द्या अशी मागणी वाढली आहे.
