आपल्या न्याय मागण्यांसाठी बेळगावातील मराठी सोमवारी रस्त्यावर उतरला आणि पोलीस दलाची बंभेरी उडाली. कायदा तर मराठी माणसाच्या बाजूने होता मराठी जनतेची न्याय हक्कांची मागणी रास्तच होती या पाश्र्वभूमीवर मनातून लाजलेल्या प्रशासनाला काय करावे हे समजत नव्हते.यावर दोनशे जणांवर गुन्हा दाखल करून पोलीस दलाने आपली हतबलता सिद्ध केली आहे.
अनेक कार्यकर्ते नेत्यांवर गुन्हे दाखल करून लोकांना भयभीत करण्याचा प्रयत्न प्रशासन करत आहे परंतु नेमकं एवढ्या लोकांची न्यायमागणी सरकार नाकारू कसे शकते?हा प्रश्न प्रकर्षाने जनतेतून विचारला जात आहे.हे दुर्योधनी सरकार सत्याची बाजू नाकारत आहे आहे असत्याने हक्क बजावत आहे पण पांडवांचा विजय निश्चित आहे.
सरकारला स्वतःलाही मान्य आहे इथं मोठया प्रमाणात मराठी जनता वास्तव्यास आहे आणि त्यांची मागणी देखील रास्त आहे.सरकारच्या कायद्यानुसार ज्या जिल्ह्यात 15 टक्क्याहूंन अधिक लोक ज्या भाषेचे असतील त्यांना भाषिक अल्पसंख्याक कायद्याच्या अनुसार त्या भाषेतून शासकीय परिपत्रक देणं बंधनकारक आहे असे असताना देखील कित्येक वर्षांपासून मराठी भाषिकांना हक्क देण्यास शासन टाळाटाळ करत आहे.
सोमवारी जो मोर्चा झाला लोकशाहीला अनुसरून आणि भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या हक्कानुसार काढला गेला मात्र पोलिसांनी दडपशाहीचे तंत्र अवलंबले तरी देखील विरोध झुगारत मराठी भाषिकांनी मोर्चा यशस्वी केला.
मोर्चा काढणार याची माहिती लेखी अर्जासह पोलिसांकडे दिली गेली होती तरी देखील विना परवानगी मोर्चा काढला म्हणून कॅम्प पोलिसांनी समिती नेते आणि कार्यकर्ते मिळून 200 जणांवर सो मोटो गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस निरीक्षक प्रभाकर धर्मट्टी अधिक तपास करत आहेत.
प्रशासनाने आडमुठ्या धोरणामुळे मराठी माणूस बिथरत चालला आहे तयामुळे 1 नोव्हेंबरचा काळा दिन मूक सायकल फेरी प्रचंड मोठ्या प्रमाणात निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.पहिल्या फळीतील कार्यकर्त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले तर दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते मोठया प्रमाणात रस्त्यावर उतरतील आणि न भूतो न भविष्यती अशी काळ्या दिनाची सायकल फेरी निघेल कारण घरटी एक माणूस तरी सायकल फेरीत जायचंच असा निर्धार मराठी जनतेतून व्यक्त होत आहे. एक तरी धागा भाषेसाठी, एक तरी माणूस आपल्या हक्कासाठी असा नारा पुढे येत आहे.
