बेळगाव सीमाभागात भाषिक अल्पसंख्यांक हक्कांची तसेच सार्वजनिक आणि सरकारी फलकांच्या बाबतीत त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी केली जावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. त्याचप्रमाणे सदर निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनाही धाडण्यात येणार आहेत.
मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने आज सकाळी अध्यक्ष दीपक दळवी आणि कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना सादर केले तसेच मराठी भाषिकांच्या बाबतीतील अन्यायाची माहिती देऊन येत्या 25 ऑक्टोबर रोजी काढण्यात येणाऱ्या भव्य मोर्चाची कल्पनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली. निवेदनाचा स्वीकार करून जिल्हाधिकारी हिरेमठ यांनी येत्या 20 -21 तारखेला समिती नेत्यांशी बैठक करून योग्य तो निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी दीपक दळवी यांनी मराठीला डावलून फक्त कन्नड व इंग्रजी भाषेतील फलकांबाबतचा त्रिभाषा सूत्राचे उल्लंघन करणारा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यासंदर्भात येत्या तीन-चार दिवसात आपण अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध करू असे स्पष्टीकरण जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. याप्रसंगी दळवी आणि किणयेकर यांच्यासमवेत माजी महापौर मालोजीराव अष्टेकर, रणजीत चव्हाण -पाटील, विकास कलघटगी आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन सादर केल्यानंतर प्रसिद्धीमाध्यमांना माहिती देताना दीपक दळवी म्हणाले, गेल्या डिसेंबरपासून शहरात मराठी भाषिकांवर येईल अन्यायाच्या विविध घटना घडल्या, त्या घटनांच्या अनुषंगाने आम्ही अनेकदा जिल्हाधिकार्‍यांना भेटलो. त्यांना निवेदने दिली. मात्र मराठी भाषिकांच्या ज्या तक्रारी आहेत त्यावर कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आमच्या मागण्यांवर कोणताच तोडगा काढलेला नाही. पूर्वी शहरातील सार्वजनिक व सरकारी फलक कन्नड, मराठी आणि इंग्रजी भाषेमध्ये असायचे. आता स्मार्ट सिटीच्या नांवाखाली त्रिभाषा सूत्राचे उल्लंघन करून फक्त इंग्रजी आणि कन्नड भाषेतील फलक बसविले जात आहे. हा फार मोठा अन्याय आहे. हा प्रकार पाहता मराठी भाषेच्या बाबतीत ही नवी वेगळी दडपशाही असल्याची शंका घेण्यास वाव आहे. भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारच्या नियमानुसार भाषीक अल्पसंख्यांकांकरिता केलेल्या नियमांचे उल्लंघन करण्याचा हा प्रकार आहे. या पद्धतीने मराठी भाषिकांवर कायम अन्याय दडपशाही करून सरकार त्यांना गुलामासारखे वागवणार का? अशी भावना निर्माण होत आहे. याला कुठेतरी वाचा फुटावी, जे चालले आहे त्याला विरोध दर्शविण्यासाठी येत्या 25 ऑक्टोबर रोजी मराठी भाषिकांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येणार आहे, असे दळवी यांनी सांगितले.
मराठी भाषिकांवरील अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी आमच्याकडे मोर्चा धरणे वगैरे सारख्या लोकशाहीच्या मार्गां खेरीज कोणते दुसरे शस्त्र नाही. त्यामुळे 25 रोजी मोर्चा काढण्यात येणार आहे. तथापि जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या 20 -21 ऑक्टोबर रोजी बैठक घेऊन चर्चेद्वारे निर्णय घेतला जाईल असे सांगितले आहे.
त्याचप्रमाणे मराठीला डावलून कन्नड व इंग्रजी भाषेत बसविण्यात आलेल्या फलकांच्या बाबतीत त्रिभाषा सूत्राचा अंमलबजावणीच्या दृष्टीकोनातून आपण निवेदन प्रसिद्ध करू असे आश्वासनही दिले आहे. तेंव्हा वाट पाहण्याखेरीज सध्या आमच्या हातात कांही नाही. दरम्यान आम्ही आज जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनाच्या प्रती पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांना धाडणार आहोत, असेही दीपक दळवी यांनी स्पष्ट केले.
