कर्नाटक सरकारच्या मागास व अल्पसंख्याक कल्याण खात्यामार्फत ख्रिश्चन मिशनरी आणि त्यांच्या प्रार्थना स्थळांचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश काढण्याची तयारी सुरू आहे. तथापि यातून काहींही निष्पन्न होणार नसून ख्रिश्चन समाजावर अविश्वास दाखविल्या सारखे होणार आहे.
या सर्वेक्षणाचा बरोबरच धर्मांतर विरोधी कायदा अंमलात आणण्याचा विचार सुरू आहे. या दोन्ही गोष्टी अनावश्यक आहेत त्या करू नयेत, अशी मागणी ऑल कर्नाटक युनायटेड ख्रिश्चन फोरम फाॅर ह्यूमन राइट्सच्या बेळगाव शाखेतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
ऑल कर्नाटक युनायटेड ख्रिश्चन फोरम फाॅर ह्यूमन राइट्सच्या बेळगाव शाखेचे चेअरमन बिशप डेरिक फर्नांडिस यांच्या नेतृत्वाखाली उपरोक्त मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांकडे धाडण्यासाठी काल शुक्रवारी जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांना सादर करण्यात आले.
निवेदनाचा स्वीकार करून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. सर्वेक्षणाच्या नांवाखाली ख्रिश्चन मिशनरीला विनाकारण लक्ष करण्याचा उद्देश जाणवतो. उत्तर भारत आणि कर्नाटकातही कांही गावात तसे यापूर्वी आढळून आले आहे. चर्च व धार्मिक व्यक्तींकडून नेहमी शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न होतात. ख्रिश्चन समुदयातर्फे शाळा कॉलेजची उभारणी करत देश-विदेशात मोठी सामाजिक बांधिलकी जपली जाते. अशा संस्थांचे सर्वेक्षण करून काय उद्देश साध्य करायचा आहे? देशाची अखंडता एकता व घटनेचे पालन करण्यात ख्रिश्चन समुदायाने नेहमी प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे सर्वेक्षण निषेधार्ह असून हा निर्णय मागे घेतला जावा.
ख्रिश्चन समाजातर्फे धर्मांतर करण्यात येत असल्याचा आरोप निराधार असून असे असते तर ख्रिश्चन समाजाची लोकसंख्या घटत चालली आहे त्याचे कारण काय? याचा सरकारने विचार करावा. भारतीय घटनेने प्रत्येकाला त्याच्या इच्छेनुसार धर्मपालन करण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. त्यामुळे ख्रिश्चन धर्म कोणावरही दबाव आणत नाही, अशा आशयाचा तपशील निवेदनात नमूद आहे. निवेदन सादर करतेवेळी बिशप डेरिक फर्नांडिस यांच्यासमवेत रेव्हरंड फादर नंदकुमार, रेव्हरंड के. विजय प्रकाश, क्लारा फर्नांडिस, फादर प्रमोद कुमार, फादर फिलिप कुट्टी, फादर नेल्सन पिंटो, रेव्हरंड के. जी. चेरियन, रेव्हरंड नूरुद्दीन मुल्ला, रेव्हरंड मार्टिन, कर्नल एम. ज्ञानकण, लुईस रोड्रिक्स आदी उपस्थित होते.
