सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकार्यांना सार्वजनिक ठिकाणी असलेले मंदिरे व प्रार्थना स्थळे पाडू नयेत, असे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री आर. अशोक यांनी दिली.
बेंगलोर येथे विधानसौधमध्ये ते पत्रकारांशी बोलत होते. लोकांच्या भावनांकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकार लवकरच सरकारी पातळीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अभ्यास करून आणि लोकांच्या भावना लक्षात घेऊन मंदिरे पाडण्याबाबत निर्णय घेईल. शासकीय स्तरावर निर्णय होईपर्यंत मंदिर आणि देवस्थानी मोकळी करू नयेत अशा सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, बेळगाव जिल्ह्यातील 43 पैकी 17 अनधिकृत धार्मिक आणि प्रार्थनास्थळे हटविण्यात आली आहेत, अशी माहिती जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी काल पत्रकारांना दिली होती. महापालिका निवडणूक व गणेशोत्सवामुळे यासंदर्भात निर्णय घेता आला नाही. गणेशोत्सवानंतर धार्मिक व्यवस्थापकांना विश्वासात घेऊन कार्यवाही केली जाईल, असेही ते म्हणाले. मात्र यासंदर्भात महसूल मंत्री आर. अशोक यांनी स्थगिती दिल्याने ही कारवाई लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यातील 46 धार्मिक आणि प्रार्थनास्थळे अनधिकृत यादीत समाविष्ट आहेत. त्यानुसार अतिक्रमित प्रार्थना स्थळे धार्मिक स्थळे हटविण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. तथापि विविध कारणास्तव कार्यवाही झाली नव्हती. आता परत या दिशेने हालचाली सुरू असताना या कारवाईला ब्रेक लागला आहे.
बेळगाव महापालिकेने गेल्या जुलै महिन्यात शहरातील मंदिरे व प्रार्थना स्थळांचे सर्वेक्षण करून जिल्हाधिकार्यांकडे यादी सादर केले होती. तथापि यादी सादर करताना सर्वच प्रार्थना स्थळांवर कारवाई करू नये, केवळ होळी कामाण्णा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मंदिरांवर कारवाई करावी, अशी शिफारस केली आहे. शहरातील 18 गल्ल्या तसेच कांही उपनगरांमध्ये होळी कामाण्णा मंदिरे आहेत. होळीच्या दिवशी तिथे धार्मिक विधी केले जातात. कांही ठिकाणी लहानसे मंदिर तर कांही ठिकाणी केवळ मूर्ती आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार अशा मंदिरांवर कारवाई होऊ शकते. तथापि यादीत असलेल्या महत्त्वाच्या मंदिरांवर कारवाई होणार नाही. समितीला ती मंदिरे नियमित करण्याचा अधिकार आहे त्या आधारे ती मंदिरे नियमित केली जाणार आहेत.
महापालिकेच्या नगररचना विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार रस्ते, उद्याने व खुल्या जागेतील 161 प्रार्थना स्थळांची यादी तयार आहे. त्यातील 17 प्रार्थनास्थळे महापालिकेने आधीच हटवली आहेत. आता 144 प्रार्थनास्थळे शिल्लक असून त्यांचे नव्याने सर्वेक्षण करून यादी तयार केली आहे. गेल्या 2010 मध्ये सर्व प्रथम महापालिकेने अशा प्रार्थना स्थळांची यादी तयार केली. त्यावेळी प्रार्थना स्थळांना नोटीसही पाठविण्यात आली. परंतु लोकप्रतिनिधी व हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केल्यामुळे कारवाई थांबली.
2012 मध्ये पुन्हा कारवाई सुरू झाली, मात्र 17 प्रार्थनास्थळे हटविल्यानंतर ही मोहीम थांबविण्यात आली होती. प्रार्थना स्थळांवर कारवाई न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढल्यानंतर गेल्या जुलैमध्ये नव्याने सर्वेक्षण करण्याचा आदेश देण्यात आला. त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.
