‘ऑपरेशन कमळ’द्वारे दोन वर्षांपूर्वी राज्यातील सत्तांतरात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बेळगाव जिल्ह्यातील रमेश जारकीहोळी, श्रीमंत पाटील आणि महेश कुमठळ्ळी या तीन आमदारांपैकी एकाही आमदाराला मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या मंत्रीमंडळात स्थान देण्यात आले नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
कर्नाटका 2018 मध्ये विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला. मात्र सरकार स्थापण्याइतके संख्याबळ नसल्यामुळे काँग्रेस व निजद यांनी एकत्र येत आपले सरकार स्थापले. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एक वर्ष सरकार सुरळीत कार्यरत असतानाच आमदार रमेश जारकीहोळी यांच्यासह 17 आमदारांनी पक्षपात करत आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याद्वारे भाजपात प्रवेश केला.
ऑपरेशन कमळचा महत्त्वाचा भाग असलेल्या या हालचालीत जारकीहोळी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी स्वतः राजीनामा देण्याबरोबरच महेश कुमठळ्ळी आणि श्रीमंत पाटील यांनाही राजीनामा द्यायला लावला. पोटनिवडणुकीत त्यांना विजयी करून स्वतःकडे पाटबंधारे व पाटील यांना वस्त्रोद्योग मंत्री बनविले, तर कुमठळ्ळी यांना महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळवून दिले. मात्र मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्या मंत्रिमंडळात या तिघांनाही डावलण्यात आल्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार रमेश जारकीहोळी यांना अश्लिल सीडी प्रकरणातून क्लिन चीट मिळेपर्यंत त्यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळणे अशक्य आहे.
त्यामुळे त्यांच्याऐवजी त्यांचे बंधू अरभावीचे आमदार भालचंद्र जारकीहोळी यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळावे अशी जारकीहोळी बंधूंची अपेक्षा आहे. तथापि भाजप वरिष्ठ नेत्यांनी सीडी प्रकरणाचे अंतिम सत्य बाहेर येईपर्यंत भालचंद्र यांना कर्नाटक मिल्क फेडरेशनचे चेअरमन म्हणून कार्यरत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
सध्या जिल्ह्यातील उमेश कत्ती व शशिकला जोल्ले या दोघांनाच मंत्रीपद मिळाले आहे. आमदार रमेश जारकीहोळी अश्लिल सीडी प्रकरणात अडकल्यामुळे त्यांचे मंत्रिपद गेले, शिवाय सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे जारकीहोळी यांना मंत्रीपदापासून बाजूला ठेवण्यात आले असले तरी श्रीमंत पाटील आणि महेश कुमठळ्ळी यांना मंत्रिपद का दिले नाही? हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मंत्री मंडळ विस्तारामध्ये तरी त्यांचा समावेश होणार आहे का? याकडे अनेकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
