कन्नड भाषिकांच्या संरक्षणासाठी कर्नाटक सरकारने नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी अशी मागणी बेळगाव ग्रामीणच्या आमदार लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी केली आहे. ज्या मराठी भाषिकांच्या जास्तीत जास्त मतांनी निवडून आल्या आहेत.
यामुळे सध्या मराठी भाषिकातून त्यांच्यावर टीका होत आहे. आपल्या मतदारसंघातील मराठी भाषिकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा बाजूला ठेवून कन्नड भाषिकांच्या रक्षणासाठी इतका आटापिटा कशासाठी? असा प्रश्न सध्या मराठी भाषिक उपस्थित करत आहेत.
बेळगाव महानगरपालिकेची निवडणूक सुरू असल्याने सध्या राजकीय मुद्दे चर्चेला येत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी कन्नड भाषिकांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आल्यामुळे नाराजी आणि चीड व्यक्त होत आहे.
बेळगाव सीमाभागात मराठी भाषिकांचे संरक्षण हा मुद्दा सुरुवातीपासून आहे.
या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिकांचे न्याय हक्क सुरक्षित राहावेत यासाठी लोकप्रतिनिधींनी प्रयत्न करावेत अशी सामान्य मराठी भाषिकांची इच्छा आहे, मात्र लोकप्रतिनिधी मतदारांना नाही तर शेवटी आपल्या भाषेलाच जास्त मानतात आणि दुजाभाव करतात हे यावरून उघड झाले असल्याची प्रतिक्रिया आणि टीका ऐकायला मिळत आहे.
या संदर्भात काही नागरिकांनी बेळगाव live शी संपर्क साधून नाव न सांगण्याच्या अटीवर आपली तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. कर्नाटकाने नोडल अधिकारी नेमून कन्नडिगांचे संरक्षण करावे की नाही हा मुद्दा वेगळा असला तरी कन्नडीग कोणत्या माध्यमातून असुरक्षित आहेत असा प्रश्न विचारला जात आहे.
कर्नाटक सरकार मध्ये मराठी भाषिक असुरक्षित असताना त्यांच्या हक्क साठी लढा कधी देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
