बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील युनियन जिमखाना प्रायव्हेट लिमिटेडसह इतर आस्थापने असलेल्या संघ, संस्था, शाळा यांना जागा रिकामी करा, असा केंद्राचा आदेश आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. तथापि युनियन जिमखाना प्रा. लि. बाबतीत 2-8-2021 पर्यंत कोणतीही कारवाई करू नये, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे डिफेन्स इस्टेट आता कोणती भूमिका घेणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
युनियन जिमखाना हा कॅंटोनमेंट कार्यक्षेत्रात येतो. कॅम्पमधील जीएलआर क्र. 73 मधील 6.50 एकर इतकी जमीन जिमखान्याच्या ताब्यात आहे. संरक्षण दलाने ही जागा जिमखान्याला लीजवर दिली होती.
या लिजची मुदत गेल्या 31 मार्च 2002 रोजी संपल्यानंतर जिमखान्याने ती वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्न केले होते. डिफेन्स इस्टेटने देखील त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. 1994 ते 2002 या काळात लीजचा दर दरवर्षी 2,741 रुपये ठरला होता. मात्र 2002 ते 2002 ते 2032 पर्यंत लीज वाढवून देण्यासाठी 1 कोटीहून अधिक रक्कम भरण्याची सूचना डिफेन्स इस्टेटने दिली होती.
यासंदर्भात 30 एप्रिल 2019 पासून डिफेन्स इस्टेट अधिकाऱ्यांसमोर सुनावणी सुरू होती. आता गेल्या 23 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत डिफेन्स इस्टेट अधिकाऱ्यांनी जागा रिकामी करण्याचे आदेश युनियन जिमखान्याला बजावले होते. पंधरा दिवसात जागा रिकामी न केल्यास कब्जा घेतला जाईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले होते.
त्यानुसार डिफेन्स इस्टेट अधिकाऱ्यांनी काल बुधवार दि. 14 जुलै रोजी जिमखाना व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला. तसेच गुरुवारी पोलीस संरक्षणात युनियन जिमखाना प्रा. लि.चा कब्जा घेण्याचे कळविले आहे. मात्र युनियन जिमखान्याने याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाकडे धाव घेतली असून न्यायालयाने 2 ऑगस्ट 2021 पर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई करू नये, असा स्थगिती आदेश बजावला आहे.
