एसएसएलसी परीक्षा येत्या 19 जुलै रोजी प्रत्यक्ष घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द करावी यासाठी दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे.
न्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्न आणि हंचाटे संजीवकुमार यांच्या खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून आणि सरकारने कोरोनासंदर्भात आवश्यक सर्व त्या खबरदारीच्या उपाययोजना केलेल्या असल्यामुळे ही परीक्षा घेतली जावी, असे म्हंटले आहे.
परीक्षा रद्द करण्याची जनहित याचिका फेटाळून लावताना याचिकेत गुणवत्तेचा अभाव असल्याचे न्यायालयाने म्हंटले आहे. याचिकेतील युक्तिवादासंदर्भात बोलताना पदवीपूर्व द्वितीय वर्षाची परीक्षा रद्द करण्यात आली म्हणून ही परीक्षा रद्द करण्याचे कांहीच कारण नाही, असे खंडपीठाने म्हंटले आहे. शिवाय पदवीपूर्व द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी आकडेवारी उपलब्ध आहे, परंतु एसएसएलसी विद्यार्थ्यांबाबत अशी आकडेवारी उपलब्ध नाही.
एकंदर 19 जुलै पासून एसएसएलसी परीक्षेचे आयोजन करण्यात कोणतीही मनमानी आढळून आलेली नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांना जबरदस्तीने परीक्षा देण्यास भाग पाडले जात आहे. या याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाला उत्तर देताना कोरोना संसर्गाची शक्यता गृहीत धरून सदर परीक्षेला हजर राहण्यासाठी विद्यार्थ्यांना सरकार अथवा विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून जबरदस्ती केली जाणार नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मागील वर्षी देखील एसएसएलसी परीक्षा आयोजनाच्या विरोधातील या पद्धतीची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
