शासनाकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीसाठी सेवा सिंधू पोर्टलवर अर्ज भरण्यासाठी सामान्य सेवा केंद्रांकडून 200 रुपये आकारणी केली जात असल्याचे प्रकरण कामगार खात्याने गांभीर्याने घेतले असून अर्ज भरण्यासाठी फक्त 25 रुपये सेवा शुल्क आकारावे. त्याहून अधिक शुल्क आकारल्यास कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे.
कोरोना प्रादुर्भाव आणि लॉक डाऊनमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या असंघटित कामगारांना शासनाने प्रत्येकी 2 हजार रुपयांची आर्थिक मदत देऊ केली आहे. त्यासाठी लाभार्थीना सेवा सिंधू पोर्टलवर अर्ज करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. टेलर, विणकर, कचरा गोळा करणारे, कुंभार आदी सर्व घटकांना ही आर्थिक मदत दिली जात आहे.
यासाठी ग्रामीण भागात ग्रामीण वन, ग्रामीण सेवा केंद्र आणि सामान्य सेवा केंद्रातून ऑनलाइन अर्ज भरून दिले जात आहेत. मात्र अर्ज भरून घेताना अर्जदारांकडून 200 रुपयांची आकारणी केली जात आहे.
कायदा सेवा प्राधिकरणाकडून याबाबत प्रत्यक्ष पाहणी करून ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे. न्यायालयाने ही बाब गांभीर्याने घेत कामगार खात्याला सूचना केली असून अतिरिक्त शुल्क आकारणी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा आदेश बजावला आहे.
त्यानुसार कामगार खात्याचे आयुक्त अक्रम पाशा यांनी सर्व सीएससी केंद्रांना केवळ 25 रुपये शुल्क आकारण्याची सूचना केली आहे. त्याहून अतिरिक्त जादा शुल्क आकारल्यास अशा केंद्रांचे परवाने रद्द करण्यासह त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
