हॉस्पिटलमधील बेड्सची उपलब्धता आणि वैद्यकीय उपचाराचा तपशील नियमितपणे देण्याबरोबरच सरकारच्या आदेशानुसार खाजगी हॉस्पिटलमध्ये 50 टक्के बेड्स राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे, असा आदेश जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी दिला आहे.
कोरोनाग्रस्तांच्या संख्येत झालेली चिंताजनक वाढ आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या प्रतिकूल परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये काल बुधवारी खाजगी डॉक्टरांची बैठक पार पडली. याप्रसंगी अध्यक्षस्थानावरून बोलताना जिल्हाधिकारी हिरेमठ यांनी उपरोक्त इशारा दिला.
कोरोना संसर्गाला समर्थपणे तोंड देतानाच कोरोनाबाबत शासनाने घालून दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जावे. खाजगी हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा नाही. उपचाराबाबत तक्रारी कमी झाल्या असल्या तरी वैद्यकीय शुल्कासंदर्भातील तक्रारी वाढल्या आहेत. तेंव्हा निश्चित दरानुसार शुल्क आकारणी केली जावी. वैद्यकीय उपचार, शुल्क वाढीसंदर्भात करण्यात आलेली मागणी सरकारसमोर विचाराधीन आहे. मात्र त्याला मंजुरी मिळेपर्यंत सध्याचेच दर आकारले जावेत, तशी सूचनाही जिल्हाधिकार्यांनी केली.
यावेळी खाजगी डॉक्टर संघटनेकडून प्रशासनाला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही देण्यात आली. वैद्यकीय उपचारादरम्यान कमी-अधिक स्वरूपात खर्च येत असतो. त्या कारणाने विविध हॉस्पिटल्सकडून आगाऊ रक्कम घेतली जाते अशी माहिती आयएमए बेळगाव शाखेचे अध्यक्ष डॉ अनिल पाटील यांनी यावेळी दिली.
सदर बैठकीत कोरोनावरील उपचार, वैद्यकीय सुविधा, शुल्क आकारणी व उद्भवणाऱ्या समस्या यावर व्यापक चर्चा करण्यात आली. बैठकीस जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. एस. व्ही. मुन्याळ यांच्यासह आरोग्य खात्याचे अन्य अधिकारी आणि आयएमएचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
