देशातील शेतकऱ्यांच्या विरोधातील तीन नवे अन्यायी कृषी कायदे केंद्र सरकारने ताबडतोब रद्द करावेत, या प्रमुख मागणीसह विविध मागण्यांचे निवेदन कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्या बेळगाव जिल्हा शाखेतर्फे आज जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
कर्नाटक राज्य रयत संघटना आणि शेतकऱ्यांतर्फे जिल्हा अध्यक्ष सत्याप्पा मल्लापुर यांच्या नेतृत्वाखाली आज सोमवारी सकाळी जिल्हाधिकार्‍यांना उपरोक्त निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी उच्च न्यायालयाचा आदेश डावलून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी व ठेकेदारांकडून हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याबाबत शेतकर्‍यांना त्रास दिला जात आहे. याकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तसेच दिल्लीत गेल्या सात महिन्यांपासून कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी शेतकरी नेते आणि शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन केले.
याबाबतची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी स्वतः कार्यालयातून खाली येऊन शेतकऱ्यांची भेट घेतली आणि निवेदनाचा स्विकार केला. शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक ठरणारे केंद्र सरकारने लागू केलेले तीन नवे कृषी कायदे रद्द केले जावेत यासाठी नवी दिल्ली येथे गेल्या सात महिन्यांपासून सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेतली जावी आणि संबंधित कायदे ताबडतोब रद्द केले जावेत.
शहरानजीकच्या हालगा -मच्छे बायपास रस्त्याचे काम बेळगावचा झिरो पॉईंट निश्चित झाल्याशिवाय हाती घेतले जाऊ नये, असा उच्च न्यायालय आणि स्थानिक दिवाणी न्यायालयाचा आदेश आहे. तथापि या आदेशाचा अवमान करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे अधिकारी, प्रांताधिकारी आणि ठेकेदार सदर बायपास रस्त्याचे काम सुरू करण्याच्या उद्देशाने शेतकऱ्यांना मानसिक त्रास देत आहेत.
हा त्रास ताबडतोब थांबविण्यात यावा. शेतकऱ्यांच्या शेतातील ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास अथवा नादुरुस्त झाल्यास त्याच्या दुरुस्तीकडे हेस्काॅमकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे पिकाला पाणी देणे शेतकऱ्यांना कठीण होऊन पिकं वाळत आहेत. तेंव्हा शेतातील एखादा ट्रांसफार्मर नादुरुस्त झाल्यास त्याची तात्काळ दुरुस्ती केली जावी.
बेळगाव जिल्ह्यातील कांही तालुक्यामध्ये वन्यप्राण्यांकडून शेत पिकांचे नुकसान केले जात आहे. याबाबत वारंवार माहिती देऊनही कोणतीच कार्यवाही केली जात नाही. तेंव्हा वन खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन वन्यप्राण्यांकडून शेतकऱ्यांना होणारा उपद्रव थांबवावा, आदी मागण्या जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात नमूद आहेत. निवेदन सादर करतेवेळी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष सत्याप्पा मल्लापुर, राज्य संचालक गणेश ईळीगेर, बेळगाव तालुकाध्यक्ष राजू मरवे, कित्तूर तालुकाध्यक्ष कुबेंद्र गानगेर आदी नेतेमंडळींसह रायबाग, यरगट्टी तसेच अन्य तालुक्यातील रयत संघटनेचे पदाधिकारी, सदस्य आणि शेतकरी महिला उपस्थित होत्या.
