परिवहन कर्मचाऱ्यांना सहावा वेतन आयोग लागू करण्यास सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा, या एकाच मागणीवर असून बसलेले परिवहनचे कर्मचारी सलग दुसऱ्या दिवशीही संपावर गेले आहेत. यामुळे गुरुवारीही बससेवा ठप्प झाली.
दरम्यान, परिवहन कर्मचार्‍यांनी संप पुकारला तरी खासगी प्रवासी वाहतूक सेवा उपलब्ध करण्यात येणार आहे. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना याबाबतच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सध्या लागू असणार्‍या दरातच प्रवाशांना सुविधा उपलब्ध केली जाणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या संपाबाबत प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री येडियुरप्पा म्हणाले, कर्मचार्‍यांना सहावा वेतन आयोेग लागू करणे अशक्य आहे. एस.टी. कर्मचार्‍यांनी माणुसकी दाखवत बसचा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी केले. कर्नाटक राज्यात सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीप्रमाणे वेतनवाढीची मागणी करणारे राज्य परिवहन मंडळाचे कर्मचारी आणि राज्य सरकार यांच्यातील वाद अद्यापही जैसे ठेच आहे. दरम्यान गुरूवारीही (8 एप्रिल) संप सुरूच राहणार असल्याचे कर्मचारी संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या ९ मागण्यांपैकी 8 मागण्या मान्य करण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. तरीही कर्मचार्‍यांनी संप पुकारल्यास अत्यावश्यक सेवा कायदा (एस्मा) लागू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. शिवाय पर्यायी खासगी प्रवासी वाहतूक व्यवस्था करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनेने एस्माला आव्हान देत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वेतनवाढ आणि परिवहन कर्मचार्‍यांना सरकारी कर्मचारी म्हणून दर्जा देण्यास सरकारने स्पष्टपणे नकार दिल्याच्या कारणास्तव परिवहन कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. प्रवाशांना त्रास होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने खासगी वाहनांची व्यवस्था केली असली तरी प्रवाशांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागले. बसेसची वाहतूक बंद असल्याने कामावर जाणाऱया कर्मचार्‍यांनी रिक्षांचा आधार घेतला तर काही खासगी वाहनांनी कामावर गेले. कामावर गैरहजर राहणार्‍या कर्मचार्‍यांवर कायदेशीर कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
कोरोनामुळे परिवहन महामंडळाला आर्थिक फटका बसला. तरीही कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन दिले जात आहे. वेतनवाढीची तयारीही केली आहे. निवडणूक आयोगाने परवानगी दिल्यास तत्काळ आदेश जारी केला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी कळवले आहे.
