उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकार आणि विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) माजी मंत्री व आमदार रमेश जारकीहोळी अश्लील सीडी प्रकरणाच्या तपासाचा अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील उमेश यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेची सुनावणी करून उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने सरकार आणि एसआयटीला बंद लिफाफ्यात चौकशीच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
एसआयटीकडून माहिती फुटत असल्याबद्दल याचिका दुसऱ्या एका वकिलाने दाखल केली आहे. वकिलांनी प्रकरणातील गुप्त माहिती उघड होत असून अंतरिम आदेश देण्याची मागणी केली होती. परंतु, न्यायालयाने याला नकार देत 17 एप्रिलपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली आहे. रमेश जारकीहोळी यांच्या सीडी सीडीप्रकरणी एसआयटीलाआणि राज्य शासनाला उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. तपासाचा अहवाल तातडीने सादर करण्याची सूचना देखील दिली आहे. वकील उमेश यांनी हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यासाठी मागणी करून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना विभागीय खंडपीठाने अहवाल सादर करण्याची सूचना दिली.
युवतीकडून नियमबाह्य माहिती संग्रहित करण्यात आल्याचे सांगून वडिलांनी रिट याचिका दाखल केली होती. यावरुन उच्च न्यायालयाने एसआयटी आणि गृह खात्याला नोटिसा जारी केल्या आहेत.
कर्नाटक प्रदेश काँग्रेसच्या कायदा विभागाचे मुख्य सचिव आणि वकील सूर्य मुकुंदराज यांच्या उपस्थितीत कलम 164 चे उल्लंघन करुन न्यायालयात म्हणणे नोंदवण्यात आले. यामुळे सदर म्हणणे ग्राह्य धरले जाऊ नये, असे युवतीच्या वडिलांनी रिट याचिकेत म्हटले होते. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने एसआयटी आणि सरकारला नोटिसा दिल्या.
