ग्रामीण मराठी साहित्य संघ येळ्ळूर तर्फे आयोजित येळ्ळूर मराठी साहित्य संमेलनात आज सीमाप्रश्नाचा ठराव मांडण्यात आला.
बेळगाव सह सीमा भागांत रहाणाऱ्या मराठी जनतेला भाषिक अल्पसंख्याक कायद्या नुसार मराठीत परिपत्रक मिळावीत आणि बेळगाव सीमा प्रश्नी सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र शासनाने पाठवपुरावा करावा असा ठराव मांडण्यात आला.
येळ्ळूर ग्रामपंचायतीने जो ठराव टाळला तो आज साहित्य सम्मेलनात मांडण्यात आला. सीमाभागाचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या येळ्ळूर येथील या ठरवाबद्दल समस्त सीमाभागात समाधानाचे वातावरण पसरले आहे.
संघाचे अध्यक्ष परशराम तथा बाळू मोटराचे यांनी ठराव मांडला. उपस्थितांनी टाळ्यांच्या गजरात अनुमोदन दिले. अध्यक्ष अनिल आजगावकर यांनी या संमेलनात बोलताना सीमाभागात मराठी भाषेचे दमन होत आहे.
भाषेचे जतन करण्याचे काम सीमाभागातील जनतेतर्फे होत आहे. भाषा वाचवण्यासाठी साहित्य वाचन ही काळाची गरज आहे. संवादातून भाषा वृद्धिंगत होते आणि भाषा टिकते असे मत मांडले.
उद्घाटन उद्योजक अशोक नाईक यांनी केले. डॉ तानाजी पावले स्वागताध्यक्ष होते. प्रारंभी ग्रंथदिंडी काढण्यात आली. सम्मेलनात वकील सुधीर चव्हाण, शाम पाटील, ता प सदस्य रावजी पाटील, ए पी एम सी सदस्य महेश जुवेकर,ग्रा प अध्यक्ष सतीश पाटील, यलोजीराव मेनसे आदी उपस्थित होते.
नवनाथ शिंदे, डी एन मिसाळे, डॉ वैशाली कित्तुर, मोहन पाटील, पत्रकार श्रीकांत काकतीकर, मारुती घाडी, सानिका चिट्ठी आणि भुजंग पावले यांना आपापल्या क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
