कन्नड भाषा सक्ती थांबवा आणि ऑगस्ट 1961 च्या ठरावानुसार सरकारी कार्यालयांमधून मराठीतून पत्रे स्वीकारा आणि उत्तरं द्या, अशी सूचना भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या सहाय्यक आयुक्तांनी बेळगावच्या प्रादेशिक आयुक्तांना
एका पत्राद्वारे दिली आहे. राष्ट्र ध्वजाच्या अपमाना विरुद्ध लढणाऱ्या सुभाष रोड गांधीनगर, बेळगाव येथील सूरज नंदू कणबरकर यांनी केलेल्या तक्रारीची दखल घेऊन ही सूचना करण्यात आली आहे. 2019 चे हे पत्र आहे मात्र यावर बेळगाव जिल्हा प्रशासना कडून अजून ठोस अशी कारवाई झाली नाही
शासनाकडून बेळगावमध्ये कन्नड सक्ती केली जात असल्यामुळे अल्पसंख्यांक मराठी भाषिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांची कुचंबणा होत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये मराठी भाषिकांना दुय्यम वागणूक दिली जाते. कन्नड भाषेतूनच कागदोपत्री सरकारी व्यवहार करण्याची सक्ती केली जात आहे. तेंव्हा याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन अल्पसंख्यांक मराठी भाषिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशा आशयाची तक्रार राष्ट्र ध्वजाच्या अपमानाविरुद्ध लढणाऱ्या सुभाष रोड, गांधीनगर येथील सूरज नंदू कणबरकर यांनी भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाकडे केली होती.
सदर 17 जून 2019 रोजी दाखल झालेल्या तक्रारीची दखल घेऊन भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाच्या सहाय्यक आयुक्त कार्यालयाकडून बेळगाव प्रादेशिक आयुक्तांना पत्र धाडण्यात आले असून कन्नड भाषा सक्ती थांबवा आणि ऑगस्ट 1961 च्या ठरावानुसार सरकारी कार्यालयांमधून मराठीतून पत्रे स्वीकारा आणि उत्तरं द्या, अशी सूचना करण्यात आली आहे. या पत्राची एक प्रत नंदू कणबरकर यांनाही पाठवण्यात आली आहे.
भारतीय घटनेच्या कलम 350 मध्ये असलेल्या तरतुदीनुसार देशातील कोणत्याही केंद्र अथवा राज्य शासित प्रदेशातील सरकारी कार्यालयाकडे दिल्या जाणाऱ्या तक्रारी शक्यतो त्या प्रदेशात वापरल्या जाणाऱ्या भाषेतच नोंदवून घेतल्या जाव्यात. या अनुषंगाने प्रशासकीय कामकाजात अल्पसंख्यांक भाषेचा वापर केला जावा.
यासंदर्भात ऑगस्ट 1961 मध्ये झालेल्या सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय मंत्र्यांच्या परिषदेत ठरावही संमत करण्यात आला असल्याचा संदर्भ भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे सहाय्यक आयुक्त एस. शिवकुमार यांच्या पत्रात नमूद आहे.
