धर्मादाय खात्याच्यावतीने बेळगाव जिल्ह्यातील १६ देवस्थानावर सरकारनियुक्त प्रशासक नेमण्यासंदर्भात आदेश जारी करण्यात आला होता. या निर्णयाला बेळगावमधील श्री राम सेना व कपिलेश्वर देवस्थान ट्रस्ट आणि इतर हिंदू संघटनांनी कडाडून विरोध करत आंदोलन केले होते. याचप्रश्नी देवस्थान समितीने लोकप्रतिनिधींची भेट घेऊन सरकार दरबारी हा प्रश्न मांडण्याची विनंती केली होती.
धर्मादाय खात्याच्यावतीने या निर्णयावर वरिष्ठ पातळीवर या निर्णयावर चर्चा करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे एका पत्रकाद्वारे कळविले आहे. पुढील निर्णय येईपर्यंत तूर्तास जारी करण्यात आलेला निर्णय मागे घेण्यात आला आहे, असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
याआधी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट कायद्यांतर्गत मंदिरांचा कारभार चालायचा. हा कायदा रद्द करण्यात आला. सध्याच्या कायद्यामुळे मंदिरांचे तसेच त्यावरील ट्रस्टींचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. सध्या हिंदू रिलीजीयस अँक्ट 1999 कायदा राज्यात अस्तित्वात आहे. मात्र, हा कायदा मंदिर व ट्रस्टींसाठी जाचक आहे. या कायद्याविरोधात अनेकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून अनेक खटले देखील प्रलंबित आहेत. तरीही सरकारने मंदिरांवर प्रशासक नेमण्याचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. हिंदू मंदिरांवरील सरकारीकरणाला हिंदू संघटनांनी विरोध दर्शविला होता.
सदर निर्णय मागे घेण्यात आला असून या निर्णयासंदर्भात बोलताना श्रीराम सेना हिंदुस्थानचे बेळगाव जिल्हाध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर म्हणाले कि, धर्मादाय खात्याने घेतलेला निर्णय रद्द करण्यासाठी श्रीराम सेना हिंदुस्तान आणि विविध हिंदू संघटनांच्यावतीने आंदोलन करण्यात आले होते. सरकार दरबारी हा प्रश्न मांडून निर्णय रद्द करण्यात आला आहे. विविध संघटनांच्या वतीने करण्यात आलेल्या आंदोलनाला यश आले असल्याची प्रतिक्रिया रमाकांत कोंडुस्कर यांनी दिली.
श्रीक्षेत्र दक्षिण काशी कपिलेश्वर देवस्थान – कपिलेश्वर मंदिर, श्री बनशंकरी देवी देवस्थान, सप्पार गल्ली, वडगाव, श्री अंबाबाई देवस्थान, शहापूर, श्री जिव्हेश्वर देवस्थान, माधवपूर – वडगाव, श्री जालगार मारुती देवस्थान, चव्हाट गल्ली, श्री गजानन भक्त परिवार मंडळ, शांतीनगर, टिळकवाडी, श्री भैरवदेव कलमेश्वर मंदिर, होनगा, बसवन कुडचीतील श्री बसवेश्वर, कलमेश्वर आणि ब्रह्मदेव देवस्थान, श्री लक्कब्बादेवी देवस्थान, बेक्केरी, ता. रायबाग, श्री उमा रामेश्वर देवस्थान, रामतीर्थ, ता. अथणी, श्री पंचलिंगेश्वर देवस्थान, मुन्नोळी, ता. सौंदत्ती, श्री बसवेश्वर देवस्थान, खिळेगाव, ता. अथणी, श्री हनुमान देवस्थान, सौंदत्ती या देवस्थानांचा सदर १६ देवस्थानाच्या यादीत समावेश होता.
या संदर्भात धर्मादाय मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी यांच्याशी बेळगावच्या आमदारांनी बंगलोर मध्ये चर्चा केली. मंदिरावरील प्रशासक नेमणुकीचा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. धर्मादाय खाते आणि आमदारांनी घेतलेल्या या भूमिकेचे देवस्थान समिती आणि भाविकांतून अभिनंदन करण्यात येत आहे.
भविष्यात सरकारने असा निर्णय घेऊ नये असा इशारा श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान च्या वतीने देण्यात आला आहे .
तसेच मंदिर ट्रस्टने ही समाजाला विश्वासात न घेता कोणत्याही प्रकारे मंदिरे सरकारच्या स्वाधीन करू नयेत. सरकारने यापुढे परत असे निर्णय घेतले तर श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान त्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडेल असा इशारा किरण गावडे यांनी देखील दिला आहे.