Thursday, December 19, 2024

/

सामाजिक कार्यकर्त्याचे ‘अ’ सामाजिक वक्तव्य.. म्हणे निपाणी नगरपालिकेवरील भगवा ध्वज हटवा!

 belgaum

सीमाभागातील अनेक कन्नड संघटना आणि त्यांच्या मूठभर कार्यकर्त्यांच्या भगव्यावरून सुरु असलेल्या मर्कटलीला संपतात न संपतात तोच आता स्वघोषित सामाजिक कार्यकर्ते आणि माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते म्हणून परिचित असलेले भीमाप्पा गडाद यांनी निपाणी नगरपालिकेवरील भगवा ध्वज हटविण्याची मागणी केली आहे. विशेष म्हणजे भीमाप्पा गडाद हे एक माहिती अधिकाराचे कार्यकर्ते आहेत, अशी त्यांची प्रचिती आहे. परंतु माहिती अधिकारांतर्गत असलेल्या तरतुदींची कदाचित भीमाप्पा गडाद यांना माहितीच नसावी.

बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी नगरपालिकेवर भगवा ध्व्ज फडकविण्यात आला आहे. हा ध्वज फडकविण्यापूर्वी प्रशासनाने विचार करणे आवश्यक होते. या नगरपालिकेवर राज्याचा ध्व्ज फडकणे गरजेचे असून हा ध्वज त्वरित हटविण्यात आला नाही, तर संबंधितांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. हा ध्वज हटविण्यात आला नाही तर याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. शिवाय हा ध्व्ज फडकविण्यात आल्याच्या प्रकारावर त्यांनी स्पष्टीकरण देखील मागितले आहे.

कर्नाटकात तीन उपमुख्यमंत्री कार्यरत आहेत. परंतु स्वतःच्या राज्याच्या ध्वज रक्षणासाठी ते वचनबद्ध नाहीत. जर राज्यासाठी आणि कन्नडसाठी हे लोक वचनबद्ध असतील तर निपाणी नगरपालिकेवरील भगवा ध्वज त्यांनी हटवून त्याठिकाणी कर्नाटकाचा ध्वज फडकवावा, असेही त्यांनी म्हटले. जर त्यांना हा ध्वज हटविता आला नाही तर आम्ही हा ध्वज नक्कीच हटवू. भगवा ध्वज फडकविल्याच्या विरोधात राजद्रोहाचा खटला दाखल करावा, अन्यथा राजीनामे द्यावेत, अशीही मागणी त्यांनी केली.

भीमाप्पा गडाद हे नेहमीच या ना त्या गोष्टीचा विरोध करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर येत असतात. कन्नड संघटनांचे असे अनेक स्वघोषित कार्यकर्ते आहेत, जे या ना त्या कारणावरून प्रकाशझोतात येण्यासाठी नवनव्या गोष्टी घेऊन उभे राहतात. आंदोलने करतात. सरकारला इशारा देतात. परंतु भीमाप्पा गडाद यांच्यासारख्या माहिती हक्क आणि अधिकाराच्या संदर्भातील कार्यकर्त्यांनी अशा पद्धतीचे वक्तव्य करणे हे खूपच लाजिरवाणे आहे. अद्याप कर्नाटकाचा कोणताही ध्वज कायदेशीर रित्या अस्तित्वात आला नाही.

ज्या ज्या ठिकाणी कर्नाटकाचा ध्व्ज म्हणून शासकीय इमारतींवर फडकविण्यात येतो, तो ध्वज मुळात अनधिकृत आहे. या ध्वजाला अद्याप सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली नाही. तरीही केवळ प्रसिद्धीसाठी अशी विधाने करणारे कार्यकर्ते नेमका कोणता हेतू साध्य करतात? हेच कारण अद्याप गुलदस्त्यात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.