आंतरराज्य पाणी प्रश्नासंदर्भात राज्याचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी रविवारी राज्याच्या कायदे सल्लागार समितीला पाचारण करून कर्नाटकची बाजू भक्कम करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्याची सूचना केली आहे.
कृष्णा कावेरी आणि म्हादई नद्यांच्या पाणी संदर्भातील प्रकरणासंदर्भात राज्याचे जलसंपदा मंत्री रमेश जारकीहोळी यांनी बेंगलोर येथे नुकतीच राज्याच्या कायदे सल्लागार समितीची बैठक घेतली. या बैठकीत बोलताना त्यांनी उपरोक्त सूचना केली. आंतरराज्य पाणी प्रश्नांची सर्वोच्च न्यायालयासह लवादासमोर असणारी प्रकरणे लवकरात लवकर निकालात काढण्यासंदर्भात मंत्री जारकीहोळी यांनी उपस्थित कायदे पंडितांशी चर्चा केली.
म्हादाई प्रकरणातील कर्नाटक सरकारचे सर्वोच्च न्यायालयातील वकील मोहन कार्तिक यांनी जलसंपदामंत्री रमेश जारकीहोळी यांच्या या भूमिकेचे स्वागत करून त्यामुळे सरकारकडून आत्तापर्यंत दुर्लक्षित केल्या गेलेल्या म्हादाई प्रकरणाला नवी चालना मिळणार असल्याचे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयासह विविध लवादांसमोर प्रलंबित असलेले आंतरराज्य पाणी प्रश्न लवकरात लवकरात निकालात काढण्यासाठी सकारात्मक उपाय योजनांची गरज असल्याचे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले.
सदर बैठकीत जारकीहोळी यांनी राज्याच्या कायदे सल्लागार समितीची चर्चा करून कर्नाटकच्या हितार्थ विविध उपाय योजना आखल्या असल्याचे समजते. कावेरी खोऱ्यामधून मंजूर झालेल्या पाण्यापेक्षा अधिक पाणी वापरण्याच्या तामिळनाडू राज्याच्या कृतीवर सदर बैठकीत तीव्र आक्षेप घेण्यात आला.
कावेरी पाणी वाटपाच्या वादासंदर्भात बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर या प्रकरणी कर्नाटकच्या हितार्थ मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे जारकीहोळी यांनी सांगितले.
