राज्य सरकारी कर्मचारी, महापालिका कर्मचारी, विद्यापीठाचे अधिकारी, कर्मचारी यापैकी कोणीही चुकीची माहिती देऊन बीपीएल रेशनकार्ड मिळविलेल्यांनी स्वयंप्रेरणेने बीपीएलकार्ड अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडे सुपूर्द करावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी केले आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा, ग्राहक व्यवहार विभागाचे मंत्री उमेश कत्ती यांनी नुकत्याच घेतलेल्या आढावा बैठकीत दिलेल्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ हे कारवाई साठी सरसावले आहेत. राज्यभरात सरकारी कर्मचारी, महापालिका प्रशासनात कार्यरत असणारे कर्मचारी, विद्यापीठातील अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच दारिद्रय रेषेच्या वर असूनही चुकीची आणि खोटी माहिती सादर करून, बीपीएल रेशनकार्डासाठी अर्ज करून रेशनकार्ड मिळविलेल्यांची संख्या अधिक आहे. अशा पद्धतीने मिळविलेले रेशनकार्ड हे बेकायदेशीर असून संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी दिली आहे.
सरकारी कर्मचारी आणि खोटी माहिती देऊन रेशनकार्ड मिळविलेल्या सर्वांनी येत्या २० फेब्रुवारीच्या आत आपले रेशन कार्ड अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या कार्यालयात जमा करावे, असेही आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले आहे. २० फेब्रुवारीपर्यंत सदर रेशन कार्ड जमा करण्यात आली नसल्यास, संबंधितांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, शिवाय दंडात्मक कारवाईव्यतिरिक्त फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या बैठकीत एचआरएमएस या सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून बीपीएल कार्ड मिळविलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर Illigal Possession of Unauthorized Ration card Act- 1977 अंतर्गत रेशन कार्ड मिळविलेल्या तारखेपासून ते आतापर्यंत कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असलायची माहिती देण्यात आली. त्याचप्रमाणे अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
या पार्श्वभूमीवर ज्यांनी खोटी माहिती पुरवून रेशनकार्ड प्राप्त केले आहे, जिल्ह्यातील अशा सरकारी नोकरदार वर्गाने दिलेल्या मुदतीत रेशनकार्ड अन्न व नागरी पुरवठा विभागात जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी दिले आहेत.
