जर कोणाला एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या विरोधात तक्रार करावयाची असेल तर त्यांनी तक्रारीमध्ये आपले संपूर्ण खरे नांव आणि पत्ता नमूद केला पाहिजे. या दोन्ही गोष्टी खऱ्या नसतील तर तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही, असा आदेश काढण्याची सूचना मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी मुख्य सचिव पी. रविकुमार यांना केली आहे. खोट्या बोगस तक्रारी कमी करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
रवीकुमार यांना लिहिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी राज्य सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने 2019 साली या तक्रारींची दखल घेण्यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले होते. परंतु जेंव्हा या संदर्भात आदेश निघाला तेंव्हा बहुतांश तक्रारदारांनी आपले नांव आणि पत्ता चुकीचा दिला असल्यामुळे संबंधित नियमांचा दुरुपयोग होत असल्याचे निदर्शनास आले.
याखेरीज या प्रकारामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर विनाकारण दबाव येऊन त्यांचा मानसिक ताण वाढला. यासाठी तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत आपले नांव आणि संपूर्ण पत्ता खराखुरा लिहिलेला असेल तरच पुढील कारवाई केली जावी. संबंधित अधिकाऱ्यांनी तक्रारदारांचे नांव आणि पत्ता यांची सत्यता पडताळून पाहावी आणि त्यानंतरच पुढील कारवाई करावी.
यामुळे सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांमधील भय कमी होऊन कर्तव्यदक्ष प्रामाणिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
दरम्यान, या संदर्भात बोलताना कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष षडाक्षरी यांनी सरकारी कार्यालयामध्ये आधीच कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी आहे. यामध्ये खोट्या बोगस तक्रारींची भर पडत आहे. ज्यामुळे विनाकारण वेळेचा अपव्यय होऊन सरकारी निधी देखील वाया जात आहे असे सांगून सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरुद्ध येणाऱ्या बहुतांश तक्रारी खोटे नाव आणि पत्ता असलेल्या असतात, असे स्पष्ट केले.
