सध्याच्या शालेय शैक्षणिक वर्षात खाजगी अनुदानित शाळा कॉलेजेस मधील शैक्षणिक शुल्काची समस्या निवारण्यासाठी समित्यांची स्थापना करण्यात आली असल्याची माहिती प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण खात्याचे मंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी दिली.
कोरोना प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेली परिस्थिती त्यामुळे पालक वर्गासमोर मुलांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या बाबतीत निर्माण झालेली समस्या लक्षात घेऊन सार्वजनिक शिक्षण खात्याच्या आयुक्तालयाने ही समस्या निवारणासाठी अधिकार प्राप्त समिती स्थापन करण्याची सूचना जारी केली आहे.
त्यानुसार बेंगलोरमध्ये सहा वलयांमध्ये आणि म्हैसूर जिल्ह्यात दोन याप्रमाणे राज्यातील सर्व शैक्षणिक जिल्ह्यांमध्ये अशा समित्यांची रचना करण्यात आली आहे.
सदर समित्यांमध्ये शिक्षण खात्याचे संचालक, सहसंचालक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी (डीडीपीआय), डायट प्राचार्य, डायटचे ज्येष्ठ प्राध्यापक आदींचा समावेश असणार आहे. सध्याच्या शैक्षणिक शुल्काची समस्या निवारण्यासाठी ही समिती पुढाकार घेईल, असे मंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
