उच्च न्यायालयात पोहोचलेल्या बेळगाव महापालिका प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षणाचा वादासंदर्भात दि. 4 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार असलीतरी शहरातून प्रभाग आरक्षणावर 32 आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. कांही नागरिकांनी प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षण पूर्णपणे चुकीचे असल्याची तक्रार केली आहे.
बेळगाव महापालिकेची प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षण 2018 मध्ये जाहीर करण्यात आले होते. मात्र यावर न्यायालयात आक्षेप घेऊन प्रभाग पुनर्रचना चुकीची असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. तसेच काही माजी नगरसेवकांनी न्यायालयात हा दावा दाखल केला होता.
महापालिका प्रभागांची तोडफोड करण्यात आल्याने हा दावा दाखल करण्यात आला होता. त्यामुळे प्रभाग पुनर्रचना आणि आरक्षण मागे घेऊन नव्याने जाहीर करण्याचे प्रतिज्ञापत्र नगरविकास खात्याने उच्च न्यायालयात दाखल केले होते.
मात्र धारवाड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून आता आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रतिज्ञा पत्राप्रमाणे नगर विकास खात्याने प्रभाग पुनर्रचना करण्यापूर्वी थेट प्रभाग आरक्षण जाहीर करून हरकती मागविल्या आहेत. आक्षेप नोंदवण्यासाठी 15 दिवसांचा अवधी देण्यात आला होता.
सदर कालावधीत 32 नागरिकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आक्षेप नोंदविले असून कांही प्रभाग आरक्षणाबाबत तक्रारी केल्या आहेत. प्रभाग पुनर्रचना चुकीची झाल्याचा दावा करून प्रभाग पुनर्रचना नव्याने करण्याची मागणीही केली आहे. आता यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कोणता निर्णय घेणार याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.