बेळगाव महानगरपालिकेसमोर कन्नड धार्जिण्या संघटनांनी अनधिकृत असलेला लाल-पिवळा ध्वज फडकविला. यानंतर समस्त सीमावासीयांच्यावतीने या प्रकारचा निषेध नोंदविला. तसेच हा झेंडा हटविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाकडे विनंती केली. प्रशासनाने यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी वेळ मागितला.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, समिती नेते आणि शिवसेनेच्यावतीने २८ जानेवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला. परंतु आता हि मुदत देखील संपली असून यापुढे प्रशासन कोणती भूमिका घेईल आणि महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती, मध्यवर्ती आणि शिवसेना कोणते पाऊल उचलेल याकडे साऱ्यांचे लक्ष आहे.
सीमाभागातील वातावरण झेंडा प्रकरणानंतर चांगलेच तापले. त्यातच हुतात्मा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही पुढाकार घेतल्याचे दिसले. परंतु प्रशासनाला दिलेली मुदत संपूनही अद्याप समितीमध्ये यासंदर्भात कोणतीही हालचाल सुरु असल्याचे दिसून येत नाही. महानगरपालिकेसमोर झालेल्या प्रकारानंतर समिती नेत्यांनी ज्यापद्धतीने तडफ दाखविली, ती तडफ हळूहळू मावळली असल्याचेही चित्र दिसून येत आहे.
हा झेंडा हटविण्यात आला नाही तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चाचे आयोजन देखील करण्यात आले. परंतु कोरोना आणि इतर कारणे पुढे करत प्रशासनाने या प्रश्नावर सामंजस्याने तोडगा काढू असे आश्वासन दिले. 21 तारखेला काढण्यात येणाऱ्या मोर्चाबाबत जनजागृती करण्यात आली होती. परंतु पोलिस अधिकाऱ्यांनी मोर्चा काढू नका, याबाबत जिल्हाधिकारी अंतिम निर्णय घेतील, असे सांगितले. त्यानुसार समितीतर्फे काढण्यात येणारा मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला. त्यानंतर पुन्हा 21 तारखेला जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली. यावेळी महापालिकेसमोर लावण्यात आलेला झेंडा काढावा अन्यथा ठरल्याप्रमाणे मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिला. तसेच २८ तारखेपर्यंतचा अल्टिमेटमही दिला.
अनधिकृतरित्या लावलेल्या लाल-पिवळ्या झेंड्याबाबत मध्ववर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने प्रशासनाला दिलेली मुदत 29 जानेवारी रोजी संपली आहे. तरीही प्रशासनाने त्या झेंड्याबाबत अद्याप ठोस निर्णय घेतलेला नाही. महानगरपालिकेसमोर लावण्यात आलेला लाल-पिवळा झेंडा हटवावा, अन्यथा स्थगित करण्यात आलेला मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येईल, असाही इशारा देण्यात आला. अद्याप याप्रश्नी प्रशासनाने कोणतीही भूमिका स्पष्ट केली नसून, प्रशासनाच्या भूमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे.
दरम्यान, गृहमंत्री अमित शहा यांचा दौरा आणि इतर कामात व्यस्त असल्यामुळे झेंड्याबाबत चर्चा करण्यात आलेली नाही, अशी माहिती प्रशासनाने दिली होती. त्यानुसार समिती पदाधिकाऱ्यांनी 29 तारखेच्या आत झेंड्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली होती. यासंदर्भात प्रशासनाची भूमिका हि वेळकाढूपणाचे असल्याचे तेव्हाच जाणवत होते.
एकीकडे मराठी जनता सीमाभागात सुखाने नांदत असल्याचा टाहो कर्नाटकी नेते टाहो फोडत आहेत तर दुसरीकडे मराठी जनतेची मुस्कटदाबी देखील सुरु आहे. कर्नाटकी अत्याचाराचा पाढा आता सर्वदूर पसरत असून, अशा परिस्थितीत प्रशासनाच्या भूमिकेकडे सीमावासीयांसह साऱ्यांचेच लक्ष लागून राहिले आहे.
